काठमाडौं– राज्यले स्रोत व्यवस्थापनमा सकस भोगिरहँदा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूले चाहिँ कार्यालय समय र बिदाका दिन पनि बैठक डाकेर भत्ता बुझ्ने गरिरहेका छन्।
कर्मचारी प्रशासनमा प्रथा नै बनिसकेको स्रोत दुरुपयोगको रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले बिदा वा काजमा रहेको अवधिमा कार्यालयको बैठक या अन्य निर्णय प्रकृयामा सहभागी हुने र बैठक भत्ता लिने काम बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
आयोगले यसबारे मन्त्रालयहरूलाई फागुन २१ गते नै पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयहरूले यतिखेर मातहत सबै निकायलाई अख्तियारको सो पत्रबमोजिम गर्न तीन बूँदे सुझाव पठाएका छन्।
सुझावको पहिलो बूँदामा ‘विवादामा वा काजमा रहेका पदाधिकारी/कर्मचारीलाई सो अवधिमै कार्यालयमै बैठक वा अन्य निर्णय प्रकृयामा सहभागी गराउने कार्य प्रचलित कानूनको बर्खिलाप तथा अनियमित कार्य हुने हुँदा अब उप्रान्त त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन’ भनेको छ।
दोस्रो बूँदामा ‘कार्यालय सञ्चालन भएको दिन र कार्यालय समयमा पनि कार्यालय समयभन्दा फरक विहान/बेलुका समय उल्लेख गरी बैठक भत्ता लिने कार्य नगर्न/नगराउन’ सुझाव दिइएको छ।
तेस्रो बूँदामा ‘अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ (आठौं संस्करुण) को बूँदा नं. ७.१.५ मा एउटै निकाय र अन्तर्गतको पदाधिकारी वा कर्मचारी मात्र बैठक बसेको भए त्यस्तो बैठकको लागि भत्ता उपलब्ध गराइने छैन भनी उल्लेख गरेको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्न गराउन’ लेखिएको छ।
