काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७४’ को प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनमा सिफारिसअनुसार कारबाही प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने बताएकी छन्।
सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसंगतिको जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ भएको थियो।
आयोगका सदस्य डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन भइसकेको छ भने अर्का सदस्य सूर्यप्रसाद गौतम सहसचिवबाट सचिव बढुवा भएर पनि अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदनमा तोकिएको भन्दा बढी सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने र बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई पहिलो वर्ष भए भर्ना स्थगन गर्न, दोस्रो वर्षसमेत अटेर गरे सम्बन्धन निलम्बन गर्न र तेस्रो वर्ष पनि अवज्ञा गरे सम्बन्धन खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ।
निजी मेडिकल कलेजलाई एकैस्थानमा ७०० शय्याको अस्पताल संचालन गर्नुभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा वा हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा समेत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिताका लागि विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक सहजता, भौतिक सुविधा, फ्याकल्टी जस्ता आधार तयार गरी कम्तिमा ३ देखि ५ जिल्लामा आउट रिच अस्पताल संचालन गर्नैपर्ने प्रावधान राख्न पनि सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा अनुगमनमा जाने विश्वविद्यालय तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिलाई भ्रमण भत्ता लगायत खर्च कलेजले बेहोर्नुपर्ने विकृति रोक्न पनि भनिएको छ। विश्वविद्यालय तथा काउन्सिलका प्रतिनिधिले भ्रमण भत्ताका नाममा प्रति दिन ८ हजार रुपैयाँका दरले लिनुका साथै बसाइ खर्च पनि कलेजलाई तिराउँदै आएका छन्।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
