मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई अंग्रेजीमा ‘मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क’ भनिन्छ । यसलाई धेरै ठाउँमा एमटीईएफ भनेर पनि उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । एमटीईएफ मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्कको संक्षिप्त स्वरूप हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले वार्षिक बजेटलाई आवधिक योजनासंग र बजेटलाई कार्य सम्पादनसँग जोड्ने गर्दछ । यसर्थ मध्यमकालीन खर्च संरचना बजेट र आवधिक योजनाबिचको असल सम्बन्ध सेतु पनि हो । यो उपलब्ध सीमित साधन स्रोत लाई राज्य सञ्चालन र विकासका विभिन्न क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्ने तीन वर्षीय चक्रीय खर्च संरचना हो ।
याे पनि,
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सुशासनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको भूमिका
Advertisement
मध्यमकालीन खर्च संरचना आम्दानी र खर्चको अग्रिम योजना हो । यस विधि अन्तरगत खर्चको आम्दानी र खर्चको तीन वर्षे प्रक्षेपण गर्ने गरिन्छ । यो सरकारी खर्च व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने एउटा नयाँ अवधारणा पनि हो । सरकारले गर्ने सबै खर्चलाई एउटै थलोमा राखेर प्राथमिकताका आधारमा बाँडफाँड गरी खर्चको उपलब्धि बढाउनु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । त्यसै गरी सरकारी खर्चमा पारदर्शिता बढाउनु, खर्च गर्ने निकायलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउनु तथा सरकारी खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउनु यसका अन्य उद्देश्यहरू हुन् ।
बजेट सुधारको क्रममा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा आएको हो । मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि तर्जुमा भएको आवधिक योजना र सो लक्ष्य प्राप्तिलाई वार्षिक वित्त नीति मार्फत सम्बोधन गर्ने क्रममा ल्याइएको बजेटलाई जोड्ने सेतुको कार्य गर्ने संयन्त्र हो । यो नीतिगत परिवर्तन एवम् खर्चको पुनर्वितरणलाई निर्देशित गर्न स्रोत योजनाको मध्यमकालीन गन्तव्यको दिशानिर्देश गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रगत एवम् मन्त्रालयगत ⁄ विभागीय तहमा स्रोतको अनुमानयोग्ययता बढाउने संयन्त्र हो । यसले सरकारसँग उपलब्ध सीमित साधन स्रोतको आँकलन गर्ने र त्यसलाई योजनाको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मध्यम अवधिको लागि बाँडफाँडको रूपरेखा तयार गर्ने गर्दछ । साथै बजेट तर्जुमा गर्दा परम्परागत, अल्पकालीन र साँघुरो सोचबाट ग्रसित हुन सक्ने कमजोरीलाई न्यूनीकरण गरी सीमित स्रोतलाई नीतिगत प्राथमिकताको आधारमा अधिकतम उपलब्धि हासिल हुने गरी बाँडफाँट गर्न प्रोत्साहित गर्दछ । नेपालमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग आर्थिक बर्ष २०५९/६० देखि हुन थालेको हो ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत सरकारका क्षेत्रगत प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्च र सो को पूर्तिको लागि आन्तरिक आय, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण , आन्तरिक ऋणको त्रिवर्षीय अनुमान गरी समष्टिगत खाका निर्धारण गरिन्छ । यसको अतिरिक्त संघीय खर्च विनियोजन र संघीय संरचनामा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट सहितको मध्यमकालीन खर्च अनुमानको खाका तयार गरिन्छ । यसरी निर्धारण भएको स्रोतभित्र रहेर मन्त्रालय एवम् निकायले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा लाग्ने खर्च रकमको अनुमान गर्दछन् ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा तीन वर्षको बजेटको सामान्य पूर्वानुमान सुरुमै गरिन्छ र बजेटको कार्यान्वयनबाट तीन वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफलको पनि अनुमान गरिन्छ । यस क्रममा पहिलो वर्षमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटलाई समावेश हुन्छ र तत्पश्चात्का दुई वर्षको लागि बजेटको प्रक्षेपण गरिन्छ । पहिलो वर्ष बजेट कार्यान्वयन भएपछि पुन अर्को मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी नयाँ मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा जसमा अघिल्लो वर्षको बजेटको प्रगति समीक्षाको आधारमा उक्त समयमा गरिएको दुई वर्षको तत्कालीन प्रक्षेपणलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने भएमा परिमार्जन गरी आगामी थप एक वर्षको बजेट प्रक्षेपण गरिन्छ । यसरी चक्रीय हिसाबले प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेटको आँकलन गर्ने उद्देश्य मध्यमकालीन खर्च संरचनाले लिएको हुन्छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाले देशको विकासको आवश्यकता, आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, राजस्व र वैदेशिक सहायताको अनुमान समेतका आधारमा प्रत्येक वर्ष परिमार्जन गरिनुपर्ने विषयलाई निरन्तर रूपमा समेटिरहने र तदनुरूप वार्षिक बजेट तर्जुमामा पृष्ठपोषण दिइरहेको हुन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मूल उद्देश्य नै बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउनु, आगामी दिनमा पर्ने दायित्वको पूर्वानुमान गर्नु र स्रोतको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको खोजीमा सम्बद्ध सरोकारवालालाई अभिप्रेरित गराइ राख्नु हो ।
संघीय संरचनाका सबै तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ । नेपालको संविधानले तीनै तहको आर्थिक कार्य प्रणालीमा व्यवस्था भए अनुरूप राजस्व र व्ययको अनुमान सहित वार्षिक बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी संघीय संसद्, प्रदेश सभा र गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २२ (१ ख) मा अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई पनि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र दफा २२ (२) ले प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षसम्म मध्यमकालीन खर्च संरचना आ–आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) ले प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य, प्रस्तावित योजनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च छुटाउन आवश्यक रहेको कुराको पुष्टयाँई, प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, प्रस्तावित योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण, खर्च व्यहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण, प्रस्तावित योजनाको मध्यम अवधिको खर्चको रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँगको तादात्म्य, सञ्चालित योजना भए गत आर्थिक वर्षमा छुटाइएको खर्च अनुसार लक्ष हासिल भए नभएको यथार्थ विवरण समावेश भएको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसै गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नु पर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी पठाउनु पर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन्।
मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, क्रियाकलापको अनुमानित प्रति इकाई लागत, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय तथा सोबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल समेत खुलाइ प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले गरेको छ ।
स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न स्थानीय तहको दिगो विकास लक्ष्यमैत्री मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न सहयोगी स्रोत पुस्तिका, २०७९, आगामी तीन आर्थिक वर्ष २०८१/८२, २०८३/८४ को बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका खाका तथा बजेट तर्जुमामा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८० स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८लाई अनुशरण गर्न सकिन्छ ।
संघीय सरचनामा तीन तहका सरकारहरुवीच वित्त हस्तान्तरण र राजस्वको बाँडफाँड हुने कारणले सबै तहका सरकारका बजेटहरूमा अन्तर सम्बन्ध कायम रहनु स्वाभाविकै हो । यसको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक आयको क्षमता र खर्चको आवश्यकताको आधारमा दिइने अनुदानहरू पूर्वानुमानयोग्य हुनु आवश्यक छ । संघको वित्त हस्तान्तरणको नीति र राजस्व संकलनको अवस्थाबाट प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरू प्रभावित हुने गर्दछन् । प्रदेश र स्थानीय तह वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक ऋण लिने अवस्थामा छन् छैनन् भन्ने विषयमा संघको सरोकार रहन सक्दछ । यस पृष्ठभूमिमा संघीय संरचनाका सबै तहहरूको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पारदर्शी प्रभावकारी र परिणाममुखी बजेटको माग गर्दछ । यसका लागि तीनै तहको बजेट र मध्यकालीन खर्च संरचना अन्तर सम्बन्धित रहनु आवश्यक हुन्छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लाग्ने खर्चको अनुमान गरी विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कार्य प्रणालीलाई अगाडि बढाई आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने माध्यम बजेट हो । आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन अहिलेको सामुहिक आवश्यकता हो । यसको लागि पनि मध्यमकालीन खर्च संरचनाले असल सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ।बजेटको अनुमानयोग्ययता र भावी प्रवृत्तिको दिशानिर्देश गर्न, यसलाई आवधिक योजनासंग आबद्ध गरी दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न र बजेटको विनियोजन र खर्च कुशलतामा सुधार ल्याउन मध्यमकालीन खर्च संरचनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ ।
अव तीनै तहका सरकारहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने क्रममा रहेका छन्। अबका दिनहरू बजेट तर्जुमाका दृष्टिले बढी व्यस्त दिनहरू हुनेछन् । तर, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तयारीको विषयले भने विगतमा जस्तै कम प्राथमिकता पाउने सम्भावना छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना विनाको बजेट वा गृहकार्यविनाको मध्यमकालीन खर्च संरचना सहितको बजेट ल्याउनु भनेको बजेटका लागि निर्धारित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्नु र बजेट र आवधिक योजनाको बिच अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुने वातावरण बन्न सक्दैन । यसर्थ सबै तहका सरकार विशेष गरी स्थानीय तहहरूले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तयारीको पाटोमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको तेस्रो चरणको वास्तविक रूपमा अनुसरण गरियो भने स्थानीय तहमा आयोजना बैंक बनाउन र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न सहज हुने गर्दछ ।
-लेखक डा. रेग्मी प्रशासनविद् हुन् ।
