नेपालको शासन प्रणाली बहुलबादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । वि.स २०७४ सालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् यस प्रकारको शासन प्रणाली व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
नेपालमा वि.स २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् बहुदलवादमा आधारित बहुदलीय शासन प्रणालीको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले गरेको थियो भने २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको नेपालको ऐतिहासिक संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपालमा २३७ वर्ष पुरानो शाह वंशीय राजतन्त्र समाप्त गरी देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा गर्यो । तत् पश्चात् संघीयतालाई भने २०७२ सालको संविधानले पहिलो पटक संस्थागत गर्न पुग्यो ।
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने र तीन वटै तहका सरकारहरूले विधायिका अधिकार प्रयोग गर्ने, उक्त विधायिका अधिकारको प्रयोग संघीय सरकारको हकमा संघीय संसद्, प्रदेशमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगर सभा जस्ता जनप्रतिनिधिमूलक निकाय गर्ने प्रावधान राखेको देखिन्छ ।
कानुन निर्माणको सीमालाई समेत मध्यनजर गर्दै संविधानमा नै तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिदिएको छ । अझ, यसलाई कार्यान्वयनमा सजिलो होस् भन्ने अभिप्रायले नेपाल सरकार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, २०७३ स्वीकृत गरी हाल परिमार्जनको क्रममा रहेको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कानुन निर्माण गर्दा स्थापित विधि र प्रक्रिया आत्मसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन निर्माण प्रक्रियालाई वैधानिकता प्रदान गर्न पूर्व व्यवस्थापकीय चरण, व्यवस्थापकीय चरण र व्यवस्थापन पश्चताको चरण गरी तीन वटा चरण रहेका हुन्छन् । नेपालको संविधानमा प्रदेश र संघको व्यवस्थापकीय चरण प्रस्ट छ भने स्थानीय तहको हकमा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
प्रदेश सरकारहरूले जारी गरेका स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन र सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐनहरूले गाउँ सभा र नगर सभालाई संसदीय अभ्यास गर्ने थलोको रूपमा परिकल्पना मात्र गरेका छैनन् । स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने सार्वभौम निकायको रूपमा रहने संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरिदिएका छन् । तसर्थ, यस आलेखमा स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूको विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
कानुनको आवश्यकता पहिचान गर्ने
स्थानीय तहलाई संविधान ,संघीय तथा प्रदेश कानुनले तोकेको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व पुरा गर्न र गाउँ सभा वा नगर सभाले पारित गरेको नीति कार्यान्वयन गर्ने के कस्तो कानुनको आवश्यकता पर्ने हो सोको पहिचान पहिलो चरणमा गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको स्वीकृत कार्यविभाजन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका सम्बन्धित विषयगत शाखा, महाशाखा वा विभागले यसमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
अवधारणा पत्र तयार गरी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि निर्णय गर्ने
यसमा देहाय बमोजिमका विषयमा बिचार गरी अवधारण पत्र तर्जुमा गरी विधेयकको मस्यौदाको लागि नगर कार्यपालिका सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
-अवधारणा पत्र तयार गर्दा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता आधार र कारण के हुन सम्बन्धित विषयमा संघीय वा प्रदेश कानुन भएको नभएको,
-यसै विषयमा स्थानीय कानुन रहे नरहेको रहेको भए कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने वा नसकिने कानुन बनाएपछि स्थानीय तहले हासिल गर्ने उपलब्धि कानुन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधन स्थानीय तहसंग भए नभएको,
-जिल्ला भित्रका अन्य स्थानीय तह वा छिमेकी स्थानीय तहले सो विषयमा कानुन बनाएको वा नबनाएको ,
-यस कानुनमा रहने प्रमुख व्यवस्थाहरू के( के छन् आदि कुरा स्पष्ट पारी अवधारण पत्र स्वीकृत गर्ने र विधेयक मस्यौदा तयारी गर्ने ।
विधेयकको मस्यौदा तयारी र लेखन कार्य गर्ने
स्वीकृत अवधारण पत्र बमोजिम कानुनको तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई समेत मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।यसमा विज्ञ समिति वा विधेयक समितिले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छन् ।
सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्ने
कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाई व्यवहारिक सल्लाह र सुझाव ग्रहण गरी सरोकारवालाहरूको अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने बनाउन पर्ने देखिन्छ। यसका लागि विज्ञहरूसँग राय लिने, टोलबस्तीवाट सुझाव माग गर्ने, गोष्ठी सेमिनार आयोजना गरी सुझाव माग गर्न सकिन्छ ।
प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने
राय सुझावलाई समेत ग्रहण गरी मस्यौदालाई सर्वमान्य बनाउन कोसिस गर्ने र मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने र यसका मुख्य भूमिका विधायन समितिको हुन्छ ।
कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गरी मस्यौदा स्वीकृत गर्ने
कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरी विधेयकको कुनै विषय थपघट गर्नुपर्ने देखिएमा आवश्यक परिमार्जन गरी स्वीकृति र सभामा पेस गर्न सिफारिस गर्ने कार्य चरण अन्तर्गत पर्छ । सभामा विधेयक पेस गर्ने प्रस्तावको सूचना विधेयक पेस गर्ने सदस्यले सचिवालयलाई दिने, यस चरणमा देहाय बमोजिमको रित पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।
-विधेयकको साथ सोको उद्देश्य र कारण सहितको विवरण ,
-थप आर्थिक व्ययभार हुने भए सो व्यहोर्ने स्रोत,
-प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत कानुन बनाउनु पर्ने भए सो को कारण प्रकृति र सीमा सहितको विवरण,
-संशोधन विधेयक भए तीन महले विवरण संलग्न हुनुपर्ने ,
सदस्यहरुलाई विधेयकको प्रस्ताव उपलब्ध गराउने
-सभामा विधेयक पेस गर्नु भन्दा दुई दिन अगाडी नै विधेयकको प्रति सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउने ।
-विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधको सूचना माग्ने
-सभाको कुनै सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्न चाहेमा सभामा विधेयक पेस हुने दिन भन्दा एक दिन अगावै सचिवलाई सूचना दिने ।
-विधेयकको सूचना सम्बन्धी कारबाही गरी विधेयक सभामा पेस गर्ने( यस चरणमा देहाय बमोजिमका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
-विरोधको सूचना सम्बन्धी कारबाही गरी विधेयक सभामा पेस गर्ने
-विरोधकर्ता र विधेयक पेस गर्ने सदस्यलाई संक्षिप्त मन्तव्य राख्न दिने,
-विरोधको सूचना बारे निर्माणार्थ पेस गर्ने,
-विरोधको सूचनाको निर्णयपश्चात् विधेयक पेस गर्ने अनुमति प्राप्त भएमा प्रस्ताव पेस गर्ने
-अनुमति प्राप्त भएमा प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यपालिकाको सदस्यले सभामा विधेयक पेस गर्ने,
-विधेयकको साथ विधेयक पेस गर्नुपर्ने कारण,
विधेयकमा माग गर्न खोजिएको कुरा
– विधेयकवाट पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा संक्षिप्त जानकारी सहित विधायनको सम्बन्धमा विचार गरियोस् भन्ने जानकारी राख्ने ,
- अर्थ विधेयकको हकमा अध्यक्ष प्रमुख वा निजले तोके बमोजिम उपाध्यक्ष वा तोकेको कार्यपालिका सदस्यले पेस गर्ने ,
-
अध्यक्ष वा प्रमुखले पेस गर्ने भएमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने ।
संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने
सभामा पेश भएको विधेयक उपर कुनै सदस्यले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न चाहेमा निश्चित समय तोकी सचिवले सदस्यलाई व्यवस्था मिलाउनु पर्ने साथै संशोधनको मूल प्रस्तावको सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी मूल प्रस्तावको क्षेत्रभित्र सीमित रहने गरी बैठकले पहिले गरेको निर्णयसंग नबाझिने गरी अस्पष्ट निरर्थक नहुने गरी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ
संशोधन फिर्ता लिन सकिने
-पेश गरिएको संशोधन प्रस्ताव उपयुक्त नभएको महसुस गरिएमा सभाको अनुमति फिर्ता लिन सकिने
-विधेयकको दफावार छलफल गर्ने वा सभा अन्तर्गतको विधायन समितिमा पठाउने
-विधेयक प्रस्तुत कर्ता सदस्यले विधेयकको विषयवस्तुको महत्त्वलाई विचार गरी सभामा दफावार छलफल गर्न वा समितिमा पठाउन सक्ने
-छलफलका लागि समितिमा पठाइएको भएमा समितिले विधेयक माथि छलफल गर्ने निर्णय गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने
-समितिमा पठाइएको विधेयक प्रस्तुतिकर्ता संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हकमा संशोधन कर्ता सदस्य समेतलाई बोलाई दफावार छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
-समितिले प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा पेश गर्ने
-विधायन समितिबाट तयार भएको निर्णय सहितको प्रतिवेदन विधायन समितिको अध्यक्ष वा तोकेको व्यक्तिले सभामा पेश गर्ने।
-समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन सभाका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराई छलफल गरी सकेपछि र समितिमा नगएको विधेयकको हकमा सभामा दफावार छलफल पश्चात् विधेयक प्रस्तुतिकर्ता सदस्यले विधेयक गरियोस् भनी सभामा प्रस्तुत गर्ने ।
-विधेयक उपर छलफल गरी निर्माणार्थ पेश गर्ने
-कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार सभाको स्वीकृत लिई फिर्ता लिने सकिने तर अर्थ विधेयक फिर्ता लिन नसकिने
-विधेयक पारित वा अस्वीकृत गर्ने
-सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिले तोके बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत भएमा पारित हुने अन्यथा अस्वीकृत हुने
-अस्वीकृत विधेयक पुन प्रस्तुत गर्ने
-एक पटक आह्वान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी अस्वीकृत भएको विधेयक सोही सभाको बैठकमा पेश नगरी अर्को बैठकमा पेश गर्ने
-आनुषङ्गिक सुधार सभाबाट पारित भएको विधेयकमा दफाको क्रम र भाषागत शुद्धता मिलाउने।
-प्रमाणीकरण गर्ने,
-सभाबाट पारित विधेयक सभाध्यक्षले मिति र पृष्ठ सङ्ख्या समेत खुलाई तोकिएको मिति १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्ने ।
-प्रकाशन तथा प्रचार प्रसार गर्ने
-प्रमाणीकरण भएको ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने वेबसाइटमा राख्ने र कानुनको मुख्य मुख्य व्यवस्थाको प्रचार प्रसार गर्ने ।
सन्दर्भ सामाग्रीहरू
नेपालको संविधान २०७२ कानुन किताब व्यवस्था समिति
स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश
स्थानीय तहको सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश
बलराम त्रिपाठी स्थानीय शासन प्रणालीका विविध पक्षहरू पैरवी बुक हाउस
