काठमाडौं- सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयूक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘अर्थ मन्त्रालयले चौथो किस्तामा समेत रकम कटाएर पठाउन गरेको पत्राचारले हामीलाई प्राप्त आश्वासनको विश्वसनीयतामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ’ दुवै संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानले नै संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट समानीकरण अनुदान पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै संघहरुले संघको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘२०८० माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्दै प्रतिबद्धताबमोजिम समानीकरण अनुदान अविलम्ब निकासा हुने प्रवन्ध गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सरकारका बजेट प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्नेगरी समानिकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारहरुलाई गम्भिर असर पर्नेछ । अन्तिममा आएर यसरी समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय वित्तीय संघीयता र संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरीत रहेको छ ।’
नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्त जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्भव भएसम्मका उपायहरु अवलम्वन गरी स्थानीय तह मितव्ययी हुने प्रयास गरिरहेको उल्लेख छ ।
गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटअनुसार स्थानीय सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये तेस्रो किस्तादेखि राजस्व संकलनको आधारमा घटाएर पठाउने निर्णय गरेको छ ।
