काठमाडौं– सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । गत वर्ष फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एनसेलको शेयर खरिद विक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने’ निर्णय गरेको थियो ।
वैशाख १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निर्णय व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित राखिएको छ । जसमा अहिलेकै अवस्थामा कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र कम्पनीको चलअचल सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउने सर्तमा मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णयमा भनिएको छ ।
मलेसियन दूरसञ्चार कम्पनी आजियाटाले सन् २००४ मा नेपालमा स्पाइस नेपाल कम्पनी स्थापना गरेको थियो, २००५ मा मेरो मोबाइलमार्फत दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेको कम्पनीले सन् २००८ मा स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेरा कम्पनीको सेयर खरिद गरेपछि त्यसको दुई वर्षपछि स्पाइस नेपालको नाम फेरेर एनसेल राखिएको थियो ।
कम्पनीको दोस्रो नवीकरणको म्याद आगामी भदौ १६ गते सकिँदै छ । त्यसअघि नै कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गराइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर आगामी पाँच वर्षभित्र एनसेलको चल-अचल सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउने सर्तमा मात्रै कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एनसेलले विभिन्न मितिमा गरेको सेयर खरिद-बिक्रीका क्रममा कर छली गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । पछिल्लो समय ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर एनसेलबाट आजियाटा बाहिरिने क्रममा एकदमै निकै मूल्याङ्कन गरी सेयर बिक्री गरेको थियो । सरकारले उक्त सेयर खरिदबिक्री सम्झौता पनि यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने बताएको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो शेयर खरिद विक्री सम्झौता गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको तथा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको कारण यथास्थितिमा सो शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने भनी छानबिन समितिबाट दिइएको सुझावसमेतका आधारमा सो सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने। सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिने ।’
पूर्वस्वीकृति बिना नै सेयर खरिद बिक्री गरेको भन्दै कम्पनीलाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको नियमनकारी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘अनुमति पत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमति पत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
यसै गरी अनुमति पत्र नवीकरण गर्दाका बखत तोकिएका सर्तहरूको पालना नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिमको कारबाही सुरु गर्ने समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
नेपालमा अनुचित रूपमा कर निर्धारण हुने गरेको तथा नियमनकारी अनिश्चितता रहेका कारण लगानीको वातावरण नरहेको भनी आजिआटा बर्हाड, मलेसियाले लगाएको आरोपका सन्दर्भमा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका क्रममा पनि त्यस्ता आरोपहरू लगाई दाबी पेश गरिएकोमा ती आरोपहरू स्थापित हुने प्रमाण पेश गर्न नसकेको भनी सो मध्यस्थताबाट निर्णयसमेत भइसकेको हुँदा आजिआटा बर्हाड, मलेसियाले लगाएका तथ्यहीन आरोपहरूको खण्डन गर्ने निर्णयमा भनिएको छ ।
