सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा राज्य र समाजको विकासक्रम सँगसँगै सुरुआत भएको हो ।आफ्ना सदस्यहरूले अनपेक्षित काबुबाहिरका र अप्रिय अवस्थाहरूको सामना गर्नुपर्दा समाज र राज्यका तर्फबाट सहयोग गर्ने चलनबाट नै सामाजिक सुरक्षाको धारणाको पृष्ठभूमि तयार भएको हो । संकटमा परेका नागरिकलाई खाना, कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच भई समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने राज्यको दायित्व सामाजिक सुरक्षा हो ।
अनिश्चितताहरूको सामना गर्न सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा नागरिकको सुखानुभूति मात्र होइन उत्पादकत्व र इमानदारितामा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा २२ र २५ ले सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा विभिन्न प्रयासहरू भएता पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको पाइँदैन ।
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा
सामाजिक सुरक्षाको औपचारिक सुरुआत जर्मनीबाट वृद्धावस्था बीमा कार्यक्रमबाट भएको भन्ने मानिन्छ । सन् १९३५ मा राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी. रुजबेल्टले ‘द सोसियल सेक्युरिटी एक्ट’मा १४ अगस्ट १९३५ मा हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकामा औपचारिक रूपले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भएको हो । सन् १९३० को आर्थिक मन्दी त्यसको केही वर्षमै दोस्रो विश्वयुद्ध (१९३९–१९४५) बाट लाखौँ मानिसहरूले अनपेक्षित संकटहरु बेहोर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । आर्थिक रूपले परनिर्भर, अङ्कभङ्क भएका र मृतकका आश्रित परिवारको लागि राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्वका लागि युरोपका धेरैजसो देशहरूले सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको सुरुआत गरेको देखिन्छ ।
स्केन्डिनेभियन देशहरू नर्वे, स्विडेनस् डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड जस्ता देशहरूले आर्थिक मन्दीभन्दा पहिले नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिसकेका थिए ।अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संगठनका अनुसार हाल संसारको कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत हिस्सा कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छ तर २० प्रतिशत जनसंख्याले मात्र पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपभोग गर्न पाएको छ । विश्व महाशक्ति भनिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको सार्वजनिक खर्च हेर्ने हो भने उसले रक्षाभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्छ भन्ने देखिन्छ ।
समाजको कुनै सदस्य बिरामी अवस्थास् कामका बेला घाइते हुँदा, बेरोजगार हुँदा, गर्भावस्था, वृद्धावस्था वा अन्य कुनै कारणले काम गर्न, जीविकाका लागि कमाउन नसक्ने गरी अशक्त हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उसको आफ्नो आयस्रोत नहुँदा ऊ स्वयम् र आश्रित परिवारलाई सामाजिक नीति मार्फत प्रदान गरिने आर्थिक सुविधा नै सामाजिक सुरक्षा हो । उत्पादन वा आयआर्जन गर्न सक्षम मानिसको आयबाट असहाय, वृद्ध तथा विशेष अवस्थाका आयआर्जन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको पनि भरणपोषण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा सामाजिक सुरक्षाको धारणा विकास भएको हो । लोककल्याणकारी राज्यको पुनर्वितरणकारी नीतिसँग सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित छ । हुनेहरुसँग स्रोत लिएर नहुने र नसक्नेहरूको जीवन सरल, सहज र सम्मानयुक्त बनाउन पुनर्वितरण गर्नु राज्यको दायित्व र व्यक्तिको अधिकार पनि हो । हाल सामाजिक सुरक्षालाई एक प्रमुख मानवअधिकारका रूपमा लिइन्छ ।
कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको सुरुवातसंगै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको विकास भएको हो ।मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र नागरिकहरूका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६ मा समेत सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारको रूपमा समेटिएको देखिन्छ । गरिबी न्यूनीकरणस् मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य छ ।
सबै किसिमको खर्च राज्यले बेहोर्ने देशहरूमा सरकारले नागरिकबाट कर उठाउँछ र त्यसैबाट खर्च गर्छ । जस्तो, अहिले नेपाल सरकारले बृद्धबृद्दालाई दिने गरेको मासिक २ हजार भत्ता कर उठाएर दिएको हो । बिधुवा भत्ता, अपाङ्ग भत्ता जे जति छन्, ती सबै उठेको करबाटै दिएको हो । करमा कसैले योगदान हुन्छ, कसैले नहुन सक्छ, तर सुविधा पाउने बेला सबैले पाउने हुन्छ ।अहिले हामीले अवलम्बन गर्न खोजेको सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको करमा आधारित होइन । यसमा हामी आफैँ सहभागी हुन्छौँ र जो जो सहभागी हुन्छन् उनीहरू यसबाट लाभान्वित हुन्छन् अरू हुँदैनन् । यसका पनि दुईवटा पाटोबारे बुझ्नुपर्छ ।
विश्वमा सबभन्दा पहिला जर्मनीले सन् १८८० को दशक देखि बिरामी कामदारहरूको स्वास्थ्य बीमाबाट, फ्रान्सले सन् १९०५ देखि बेरोजगारी भत्ता व्यवस्थाबाट, बेलायतले सन् १९११ देखि स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारी भत्ता, ज्येष्ठ नागरिकको बीमा तथा भत्ता कार्यक्रमबाट, तत्कालीन सोभियत संघले सन् १९२२ देखि र अमेरिकाले सन् १९३५ मा बेरोजगार, बृद्धबृद्धा र सेवा निवृत्त कर्मचारीका लागि भत्ता वा बीमाबाट सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात भएको देखिन्छ ।
नेपालमा वि.सं. १९९१ तिर प्रथम विश्व युद्धबाट फर्केका घाइते नेपाली सैनिकहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सैनिक द्रव्य कोषबाट सुरु भएको कल्याणकारी भुक्तानीको अवधारणा बमोजिम वि.सं. १९९८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सैन्य पेन्सनका रूपमा सैनिक द्रव्य कोष र वि.सं. १९९९ देखि निजामती कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण कोष जस्ता सेवाबाट अवकाश पछिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू, वि.सं. २०४६ पछि सञ्चालित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमहरू र वि.सं. २०५२ सालबाट आरम्भ गरिएको नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम, वि.सं. २०६६ मा सामाजिक सुरक्षा करको प्रारम्भ, वि.सं. २०६७ मा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, वि.स. २०७४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सहित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजना
सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सञ्चयकोष वा बचतकोष जस्तो होइन । सामाजिक सुरक्षा भनेको बचत कोषमात्र होइन । एउटा, व्यक्तिले गरेको लगानी कोषमा जम्मा हुन्छ र पेन्सन आउँछ । अर्को चाहिँ वीमा प्रणाली जस्तो हो, सबै बेलामा त्यसको प्रतिफल पाउँछु भन्ने चाहिँ हुँदैन ।यसमा ३१ प्रतिशत रकम भनिएको छ अहिले । ३१ प्रतिशतभित्र कसैले थप भार व्यहोर्न पर्दैन । सञ्चयकोषमा अहिले जसरी गएको छ, त्यसरी नै जाने हो । रोजगारदाताको एक पैसा पनि थप हुँदैन र कामदारको पनि थपिँदैन । सञ्चयकोषको रकम हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्दैछौं भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
रोजगारदाताको २० प्रतिशत र श्रमिकको १० प्रतिशत रकम यथावत् हुन्छ । त्यसमा अहिले तिरेको १ प्रतिशत कर अब सुरक्षा कोषमै थपिन्छ । हिजो यो सरकारले लिन्थ्यो । कुनै पनि श्रमिक आफ्नो सेवा अवधिभर उपचार लगायतका सेवा सुविधा र सेवापछि पेन्सनको हकदार बन्ने कार्यक्रम हो यो ।अहिलेका श्रमिकहरूलाई पेन्सन अनिवार्य हुँदैन । कतिपयले सञ्चयकोष वा नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिइसकेका हुन सक्छन् । कतिले पैसा निकालेर जग्गा किनेका होलान् । आफ्नो गर्जो टारेकाहरूलाई फेरि हिसाब–किताब गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर भन्न मिल्दैन ।
सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य
आधारभूत सुविधाका लागि सहयोग वञ्चित तथा सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक सामाजिक कल्याण गर्नु, सरकार र नागरिकहरूबिच सुसम्बन्ध कायम गराउनु , मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका विषयहरूलाई मूर्त रूप प्रदान गर्नु,राज्यको मौलिक तथा मानवअधिकारप्रतिको दायित्व पूरा गर्नु, लक्षित वर्गका सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति गर्नु, विपन्न र गरिबका लागि न्यूनतम आयको सुनिश्चितता गर्नु, उपयोग र वितरणको सुनिश्चितता गर्नु, विपत्ति सामनाको लागि सामाजिक विमा र सुरक्षा कवचको रूपमा रहनु, सामाजिक जोखिम तथा खतराहरूको अन्त्य गरी सबै समान तथा सम्मानित जीवनयापन सुनिश्चित गर्नु, व्यक्तिको भविष्यप्रतिको जिम्मेवारीका लागि राज्यलाई उत्तरदायित्व पूरा गर्नु, नागरिकका अधिकारलाई व्यावहारिक तवरले स्थापित गर्नु, लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थाका आकाङ्कक्षा तथा संकल्पहरूलाई मूर्तता प्रदान गर्नु, समतामूलक समाजको निर्माण गरी राष्ट्रिय विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्नु, सामाजिक सुरक्षाका मुख्य उद्देश्यहरू गरिब, कमजोर, सीमान्तकृत वा जोखिममा रहेकाहरूलाई संरक्षण र मद्दत गर्नु, गरिबी र जोखिम कम गर्ने, मानव पुँजी निर्माण गर्नु, महिला र बालिकाहरूलाई सशक्तीकरण गर्नु, जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने, आर्थिक संकट तथा विपद्को सामना गर्नु, आयमा रहेको असमानता घटाउने, भोकमरी न्यूनीकरण र खाद्य सुरक्षामा योगदान पु¥याउनु, रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु आदि रहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोष
सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ जारी भई सो बमोजिम २०६७ साल चैत्र ७ गते भएको हो।यस कोषले स्थापनाकाल देखि सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भएपछि सो ऐन बमोजिम कार्य गर्दै आएको छ। ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु यस कोषका उद्देश्य हुन्। सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिकहकलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित छन्।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा कोषको कार्य क्षेत्रलाई व्यापक बनाएको छ।सोही ऐनको दफा १० मा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ भनी कोषले सञ्चालन गर्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको दायरा किटान गरिएको छ । ऐनमा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ।
कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण गर्ने, योगदान रकम सङ्कलन गर्ने, कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने, सुविधा योजनाहरूको दाबी भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने, कोषमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्जाल विस्तार गरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार पद्धतिमा पहुँच स्थापित गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ। कोषले गर्ने कार्य सम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिँदै आएको छ।
सामाजिक संरक्षण मानव जीवनमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्थाहरूको रोकथाम, व्यवस्थापन र त्यसबाट बाहिरिने अवस्थाहरूसँग सम्बन्धित छ । सामाजिक सुरक्षामा प्रभावकारी श्रम बजारको प्रवर्द्धन गरेर, जोखिमलाई कम गरेर तथा बेरोजगारी, बहिष्करण, बिरामी, अशक्तता र वृद्धावस्था जस्ता आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्ने क्षमता बढाउँदै गरिबी र जोखिम कम गर्नका लागि तर्जुमा गरिएका नीति र कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन् । नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू तीन किसिमका रहेका छ ।
सामाजिक सहायता
आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्न तथा विशेष हेरचाहको आवश्यकता भएका वा आधारभूत सेवामा पहुँच नभएका व्यक्ति र परिवारका लागि सामाजिक सहायता प्रदान गरिँदै आइएको छ । यस अन्तर्गत राज्यका तर्फबाट गरिने नगद एवम् वस्तुगत सहयोग, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, छात्रवृत्ति, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, दिवा खाजा, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्योपचार कार्यक्रम आदि पर्दछन् ।
योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा तथा बिमा:
जीविकोपार्जन र जोखिमबाट सुरक्षाका लागि गरिने योगदानमूलक सुरक्षा तथा सामाजिक बिमा यस अन्तर्गत पर्दछन् । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा कोषका सुरक्षा योजनाहरू, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा, आश्रित परिवार सुरक्षा, सन्तति शैक्षिक वृत्ति, सुरक्षित मातृत्व सहितका विभिन्न सुविधाहरू यसमा समेटिएका छन् ।
सीप विकास, श्रम बजारमा पहुँच तथा रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम
श्रम बजार कार्यक्रम योगदानमूलक वा योगदान रहित हुन सक्छ । बेरोजगारीका कारण आम्दानीमा भएको ह्रास वा क्षतिबाट व्यक्तिहरूलाई जोगाउन वा व्यक्तिहरूलाई सीपहरू प्रदान गर्न र तिनीहरूलाई श्रम बजारमा आबद्ध गर्न मद्दत पुग्ने गरी तयार गरिएको हुन्छ । नेपालमा
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली
निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली भन्नाले कर्मचारीको मासिक तलबबाट रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने तथा सो कोषमा नेपाल सरकारका तर्फबाट थप गरिने रकम र अवकाश हुँदा सोही कोषबाट निवृत्तिभरण वा रकम प्रदान गरिने प्रणाली सम्झनु पर्छ । निवृत्तिभरण कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनको उत्पादनशील समय राष्ट्र वा रोजगारदाताको हितमा समर्पण गरी नियमित सेवाबाट निवृत्त भएपश्चात् निज र निजको परिवारको जीविकोपार्जनमा सरल सहज जोखिममुक्त र सम्मानयुक्त होस् भन्नका लागि प्रदान गरिने नियमित आर्थिक सुविधा हो ।
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू
नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मुख्य गरी दुई किसिमले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।
सूचना र तथ्याङ्कको अभावमा सामाजिक सुरक्षा योजना तर्जुमा लगानीको आँकलन र श्रोतमाथिको दबाब अनुमान गर्न नसकिनु, सरकारका विभिन्न निकाय र तहबाट सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदा एकीकृत ढाँचाको अभावमा खण्डीकृत दोहोरो र असामाञ्जस्य कायम हुनु,नीतिगत अस्पष्टता, कार्यक्षेत्र समान भएका अनेक संरचना र दोहोरोपनले सबै क्षेत्रमा अन्योल, अनिवार्य बचत गरिने व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक र कार्यकुशल सेवा प्रवाहमा संकुचन, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न नसकिनु,नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुन नसकिनु, सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, कार्यान्वयनमा सरकारी निजी सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्र बीच समन्वय हुन नसक्नु,सरकारका विभिन्न तह वा निकायबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन नहुनु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरूको सहभागिता न्यून हुनु, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्न नसकिनु, सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा नागरिकहरूको सहज पहुँच स्थापित गर्न नसकिनु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विभिन्न क्षेत्रहरू बिच समन्वय नहुनु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका मुख्य समस्याहरू रहेका छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सबैको आबद्धता बढाउनु, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी योजनालाई वित्तीय रूपमा दिगो बनाउनु, सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्नु, जोखिममा रहेका वर्ग र समुदायको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणमा सङ्गठित निजी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रबाट ठुलो दायित्व वहन गराउनु, ठुलो राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा, राज्यको असीमित दायित्व र सानो वित्तीय क्षमता बीच सन्तुलन कायम गरी सामाजिक सुरक्षा योजना र कार्यक्रमको स्वचालित तथा दिगो प्रणाली स्थापना गर्नु सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका चुनौतीहरू रहेका छन् ।
अवसर
नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था,श्रमिकको कानुनी सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित योजना र कार्यक्रम सञ्चालन, निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको श्रमिकप्रतिको सामाजिक सुरक्षा दायित्व किटान भई प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भएको, कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता दीर्घकालीन कोष परिचालन गर्ने संस्थाहरूको विद्यमानता,जोखिम बहनका लागि बीमा क्षेत्रको विविधीकरण र बजार विस्तार हुनु, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा राज्यले प्राथमिकताका साथ खर्च गर्नु (आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता औषधी उपचार र आर्थिक सहायता समेतका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको ) कूल बजेटको ११.३४ प्रतिशत, दिगो विकास लक्ष्यमा सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू समेटिनु, सम्भाव्य बजारको ठुलो हिस्सा हुनु, विश्व श्रम संगठनका विभिन्न अभिसम्धीहरूमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको अवस्था, विपद् र महामारीमा सामाजिक सुरक्षाको महत्त्व उजागर भएको , श्रमिकको ठुलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षाको दायरा बाहिर रहेको ।
सुझाव
वृहत् सामाजिक सुरक्षा संहिताको तर्जुमा गरी श्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई एकीकृत गर्ने, सामाजिक सहयोग र संरक्षणका कार्यक्रम विस्तार गरी आर्थिक सामाजिक वञ्चितकरण तथा जोखिममा परेका क्षेत्र लिङ्ग वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई औपचारिक मात्र नभई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसम्म विस्तार गरी सर्वव्यापी बनाउने, सामाजिक सुरक्षा सहयोग र संरक्षणमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरसरकार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्रदान गरी बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक बन्न प्रेरित गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका कर्मचारी सञ्चयकोष जस्ता संस्थालाई नियमनकारी भूमिका प्रदान गर्ने गरी राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा बोर्डको अवधारणालाई कार्यरुप दिने, कुनै अमुक संस्थामा मात्र आबद्ध हुनै पर्ने जस्ता प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरण गर्ने किसिमका नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने,लगानीको वातावरणमा सुधार गर्दै लैजाने, श्रम सम्बन्धमा सुधार गर्ने, कोष बिनाका दायित्व बढ्ने गरी ल्याइने लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई कम गर्ने,
निष्कर्ष
समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार विपन्न, कमजोर र जोखिममा रहेका समुदायको जीवनयापनलाई सहज बनाउन र सबै नागरिकको जीवन सुरक्षित, संरक्षित, गुणस्तरीय र मानवोचित बनाउन सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व रहेको छ । गरिबी, बञ्चितीकरण, जोखिममा परेका र सामान्यतया अरूको सहायता नलिई जीवनयापनमा कठिनाइ पर्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा जालोले प्राकृतिक प्रकोप वा आर्थिक मन्दी जस्ता अस्थायी सङ्कटहरूबाट प्रभावित गरिब तथा अन्य कमजोर समूहहरूलाई गरिबी वा गरिबीको जालमा पर्नबाट रोक्न सहयोग गर्छ । यसले अस्थायी मद्दत प्रदान गर्छन् ताकि ती व्यक्ति वा परिवारहरूले सङ्कटको अवधिमा जीवनयापन गर्न सक्षम होस् । गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण अपरिहार्य छ ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)
