कैलाली– गौरीगंगा नगरपालिकामा अवस्थित गौरीगंगा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्र भित्रका खोला खोल्सामा ढलेका रुख काट्न दौडधुप सुरु भएको छ ।
गौरीगंगा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले नियमित प्रक्रियामा गएर छपान भई कटान सहमति माग गर्दा डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले कटानका लागि कानुनी समय सकिएको भनी कटान सहमति नदिएकोमा हाल आएर चोर बाटोबाट आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै रुख काट्न लागि परेका छन् ।
वन ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा भएको व्यवस्थाको आफ्नो अनुकूल भाष्य बनाएर साझेदारी वन क्षेत्र लगायत खोला खोल्सामा रहेका ढलेका रुख काट्न अवैध तरिकाले वन कर्मचारी सहितको समूह र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय लागिपरेका हुन ।
सङ्घीय वन ऐन तथा नियमावली भन्दा बाहिर गई सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको सहमति लिई सोही कार्यालयको छत्रछायामा प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउने खेल भएको हो ।
गौरीगंगा साझेदारी वन को निर्वाचित समितिलाई २०८० साल असार २३ गते देवदत्त कँडेल र सव डिभिजन प्रमुख भरत शाह समेतको उपस्थितिमा वन नियमावली २०७९ बमोजिम निर्वाचित समितिलाई तदर्थ बनाए अपदस्त गर्ने कार्य सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको समूहका सदस्यहरूले बताएका छन् ।
हाल खोला खोल्सामा ढलेका रुख काट्न सो निर्वाचित समितिलाई ढालेर आफ्नो अनुकूल परिचालित हुने कठपुतली समिति बनाउने सव डिभिजन कार्यालय मसुरियाका सहायक वन अधिकृत भरत शाहले खेलेको भूमिकाले अहिले आएर कानुनी समय सीमा सकिएपछि रुख कटानको योजना बनाउन लागिपरे पछि अवैध तरिकाले बनाइएको समितिको विवाद छताछुल्ल भएको छ ।
साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको विवादित पक्ष
गौरीगंगा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको वडा प्रतिनिधि तथा गौरीगंगा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको समूह प्रतिनिधि सदस्य वन नियमावली २०७९ को परिच्छेदको नियम ५६ को उप दफा क, ख, ग, ले व्यवस्था गरे अनुसार छनोट भएका प्रतिनिधिहरूको मिति २०७९ माघ १८ को समूहको साधारण सभाले पारित कार्यविधि अनुसार सम्पूर्ण समूह प्रतिनिधि सदस्यहरूको स्वसहमतिबाट २०७९ माघ २० सम्म कानुन सम्मत रूपमा गौरीगंगा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको समूह अध्यक्षमा अर्जुन प्रसाद सापकोटा चयन भएका थिए । २०७९ माघ २२ गते उपाध्यक्ष सहित समूह पदाधिकारीहरूको निर्वाचन भएको थियो ।
पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिहरूले समेत भाग लिएका थिए । तर पदेन समूह जनप्रतिनिधिहरूले मताधिकारको माग राखी दिएको निवेदन माथि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले मिति २०८० असार ३ गतेमा डिसन कार्कीको नेतृत्वमा ३ सदस्य टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा समेत ०७९ माघ १० मा गौरीगंगा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको समूह अध्यक्षमा अर्जुन प्रसाद सापकोटा नियमावली संवत् भएको तर २२ गते भएको उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारीको मताधिकार हुनुपर्नेमा कानुनसम्मत नभएको र पदेन प्रतिनिधिलाई आफ्नो मतको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा विधानतः प्रस्ट हुन नसकेको राय दिएको थियो ।
०८० असार २३ गते गौरीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवदत्त कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरोकारवाला राजनीतिक दल प्रतिनिधिको उपस्थितिमा समूह विवाद हल गर्नको लागि निर्वाचित समितिलाई तदर्थ समिति बनाउने स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरूको निर्णय गैर कानुनी र क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नु नै सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
तर वन नियमावली २०७९ को परिच्छेद ५६ को नियम १०ले व्यवस्था गरे अनुसार क,ख,ग बमोजिम छनोट भई आएका प्रतिनिधि बाट नियम १२ उप नियम १० खण्ड क बमोजिमका सदस्य मध्यबाट छनोट भएका व्यक्ति साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको समूह अध्यक्षमा अर्जुन प्रसाद सापकोटा चयन भएको वैधानिकता लाई सव डिभिजन वन कार्यालय मसुरिया र गौरीगंगा नगरपालिकाले कानुनको बर्खिलाप गरेको देखिन्छ ।
समूहको २०८० कार्तिक २३ गते साधारण सभाबाट मलाई (अर्जुन प्रसाद सापकोटा) हटाउन मिल्ने त थिएन तर सत्ता शक्तिको आडमा वनको मौजुदा कानुनमा उल्लेख व्यवस्थाको विपरीत कार्य गरेको सापकोटा बत्ताउँछन् ।
सापकोटा भन्छन्- ‘वन नियमावली २०७९ को परिच्छेद ७ को नियम ६६ को उपनियम ७ (४) अनुसार मात्र गर्नुपर्ने भए पनि बिना कारण मलाई अध्यक्षबाट हटाए ।’
