काठमाडाैं– फेडेरेशन अफ ड्रग डिमान्ड रिडस्कसन (एफडीडीआर) ले हालसालै गृह मन्त्रालयले लागु औषध राष्ट्रिय नीति २०८१ मा संशोधन गर्न तयार गरेको मस्यौदाको विरोध गरेको छ ।
एफडीडीआरका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रशान्त शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै संस्था र व्यक्तिगत पाइँदाका लागि गृहले नीतिमा संशोधन गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले लागु औषध राष्ट्रिय नीति २०८१ मा संशोधन गर्न मस्यौदा वितरण गरेको छ । जुन नीति लागु गराउन आरएनको शंकास्पद भूमिका र पहलता देखिएको छ’, अध्यक्ष शर्माले भनेका छन् ।
लागु औषध सम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय नीति हुँदाहुँदै हतार हतारमा अर्को नीति ल्याउने प्रयास गर्नुको पछाडि नागरिक र रीह्याब हरुको भन्दा केही स्वार्थ समूहको चलखेल देखिएको उनको तर्क छ । ‘एक नीति हुँदाहुँदै छिटो छिटो अर्को नीति ल्याउनुको पछाडि नागरिक र रीह्याबहरुका हितका लागि भन्दा कर्मचारीहरूले विभाग बनाई आफ्नो संरचना ठुलो पार्ने र ग्लोबल फन्ड लगायतका विदेशी दातृ निकायहरूसँग करोडौँ डलर लिएर सिसिएम कार्यक्रम अन्तरगतको अर्बौँ रुपैयाँ भित्रै राखी आर.एनले कब्जा गर्ने शंकास्पद भूमिका देखिन्छ’, उनले भने ।
नयाँ नीतिको मस्यौदा अनुसार कार्यान्वयनमा गएमा लागु औषध नियन्त्रणका लागि आउने बजेट दुरुपयोग गर्ने र लागु औषध कारोबार गर्ने समूहहरूलाई फाइदा पुग्न सक्ने एफडीडीआरको चिन्ता छ । ‘प्रारम्भिक अध्ययनमा यो नीति जस्ताको त्यसतै पास गर्दा देशका रीह्याबहरु बन्द हुँदै जाने या स्तरहीन हुने छन् । यो नीति पास गराइ एफडीडीआरले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने छैन’, अध्यक्ष शर्माले भनेका छन् ।
विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नीतिमा सुधार गर्न प्रयास गर्ने तर सरकारले जबरजस्ती लागु गर्ने प्रयास गरे कानुनी उपचारमा एफडीडीआर जाने उनले बताएका छन् । ‘यो नीतिमा सरकारले लागु औषधमा परेकाहरूलाई न आफै पुनर्स्थापना केन्द्र खोल्ने कुरा गरेको छ । न एनजीवोज्द्वारा आफ्नै श्रोतमा चलाएका रीह्याबहरुलाइ जग्गा, जमिन, कर्मचारी दिएर सहयोग गर्ने वा स्तर वृद्धि गर्ने बचनबद्धता गरेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘यस नीतिले बरु हामी जस्ता एनजीवोज् र प्राइभेट रीह्याबहरु समेत सरकारकै अधीनका संस्था हुन् भन्ने जस्तो गरी केबल नियन्त्रण गर्ने र सेवाग्राहीको मानवअधिकार समेत हनन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो र यस्ता कुरा एफडीडीआरलाई मान्य हुने छैन ।’
एफडीडीआरले विगत लामो समयदेखि पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा आबद्ध भई एचआइभी, हेपाटाइटिस, लागु औषध तथा मादक पदार्थ दुर्व्यसन न्यूनीकरण तथा रोकथाम सेवामा निरन्तर काम गर्दै आएको छ ।
