महोत्तरी– बर्दिबास नगर क्षेत्रमा यतिवेला चिया र चोकहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरका जनप्रतिनिधिहरूलाई बयान लिएको विषयले तातेको छ ।
पर्यटन शीर्षकमा रहेको बजेटलाई रकमान्तर गरी ठेकेदार कम्पनीलाई राजस्व छुट दिएको र छुट दिने निर्णय नगरकार्यपालिका बैठक र नगरसभाबाट पास गरेको विषयको वैधानिकतालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई दिनदेखि उनीहरूलाई बयान लिइरहेको छ ।
नगरभरिका जनप्रतिनिधिहरूको बयान र कानुनविपरित राजस्व जस्तो विषयमा छुट दिएको सतहमा आएपछि नगर क्षेत्रका आम मानिसहरूमा देखिएको कौताहुलतासँगै चर्चा सुरु भएको हो ।
चर्चाको विषय के हो ?
ठेक्का प्रक्रियामा नै नआई नगरलाई राजस्वमा लाखौँ रुपैयाँ नोक्सान पुर्याउने ठेकेदार कम्पनी मनकामना गिट्टी, बालुवा वासिङ्ग उद्योगलाई नगरसभा र कार्यपालिका बैठकबाट राजस्व दाखिला गरेको करिब ३५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने निर्णयमा सहभागी हुने जनप्रतिनिधिहरू अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।
सुन्दा सामान्य लागे पनि विषय भने अलि फरक छ । यो बुझ्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएको ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा फर्कनु पर्छ । ०७८ साल मंसिर २९ गते नगरले बर्दिबासस्थित मसानघट्टा रहेको मोडेल एग्रो भिलेज निर्माणार्थ नदीजन्य पदार्थ संकलनको क्रममा १ करोड ८८ लाख ५ सय ४२ रुपैयाँ आय अनुमान गरी ठेक्का प्रस्ताव आव्हान भयाे ।
जसमा ६ वटा प्रस्ताव पेश भएकोमा तीनवटाको मात्र रित पुगेको र यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी रकम १ करोड ३१ लाख कबोल गरेबापत मनकामना गिट्टी बालुवा वासीङ्ग उद्योग छनोट भएको थियो । यही क्रममा ०७८ साल पुस १७ गते नगरले प्रक्रिया पुर्याएर सम्झौता गर्न आउन कम्पनीलाई पत्राचार गर्यो ।
नियमअनुसार ठेकेदार कम्पनीले ५० प्रतिशत रकम बैक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भएपनि ३५ लाख दाखिला गरेको प्रमाण पेस गरी बाँकी रकमपछि दाखिला गर्ने प्रतिबद्धता सहित दुई महिनापछि अर्थात् माघ २ गते सम्झौताको लागि निवेदन पेश गरेको देखिन्छ ।
तर नियमअनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीले ६५ लाख ५० हजार नगद दाखिला गर्नुपर्ने थियो । उक्त पैसा दाखिला नगरेपछि सम्झौता नै हुन् सकेन । परिणामस्वरूप नगरले अनुमान गरेको राजस्वमा ठेकेदार कम्पनी कै कारणले नोक्सान बेहोर्नु पर्यो भने दोस्रो कबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई समेत ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराइएन ।
खरिद निमावालीअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा छनोट भएर पनि सम्झौता र काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ, तर तत्कालीन समयमा नै कारबाही गरिनुपर्ने कम्पनीलाई किन वचावट गरियो भन्ने आम मानिसको साझा प्रश्न बनेको छ ।
किन अनुसन्धानमा तानिए जनप्रतिनिधिहरू ?
राजस्व छुटमा अन्य जनप्रतिनिधिहरूको पनि हस्ताक्षर देखिएपछि उनीहरू समेत यसको भागीदार भएका छन् । ०७९ असार ९ गते भएको नगर सभामा राजस्व छुट दिने एजेन्डा पास गराउन हस्ताक्षर गर्ने सबै जनप्रतिनिधिहरू अनुसन्धानमा तानिएका हुन ।
धमाधम अनुसन्धानमा तानिएका जनप्रतिनिधि र त्यसभित्रको भित्री खेल भने अलि रोचक छ । अख्तियारले बयानको लागी वडा नं.६ का वडाध्यक्ष पदम बहादुर आले मगर र वडा नं.८ का शम्सेर सिंह लामा बाहेक सबै जनालाई बोलायो ।
दुई जना वडाध्यक्ष बाहेक सबैलाई बोलाएपछि उनीहरूले अख्तियारको कार्यालयमा हाजिर हुँदासम्म पनि बुझेका थिएनन् । जब आयोगले प्रमाण सहित राजस्व छुटमा अवैधानिक बाटो अपनाएको विषयमा धमाधम बयान लिन थाल्यो, तब मात्र उनीहरूले थाहा पाए ।
बयान दिने मध्येका वडा नं.५ का वडाध्यक्ष काहारमान स्याङवाले भने- ‘०७९ असार ९ गते भएको नगर सभाबाट पनि पास गराइएको रहेछ उक्त ३५ लाख दिने सम्बन्धमा। यो विषयमा मलाई थाहा नै थिएन एजेन्डा पनि अगाडि सारिएको थिएन ।’
अख्तियारको मुख्य ध्यानाकर्षण पनि यही रहेको छ- ‘३५ लाख कसरी गैर कानुनी ढंगबाट छुट गराइयो’ अनि पर्यटन शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेटलाई रकमान्तर गरेर ठेकेदारलाई पैसा फिर्ता कसरी दिइयो ?
‘हामीलाई समेत छलकपट गरेर फिर्ता गरिएको यो पैसामा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतो हुन सक्छ ।’ वडा नं ३ वडाध्यक्ष विराट विष्टले भने , ‘हामीलाई थाहा नै नभएको र छलफल नभएको विषयमा कसरी स्वामित्व लिन सक्छौ ? बरु अख्तियारको अनुसन्धानलाई हामी पुर्णरुपले सहयोग गर्ने छौ ।’
स्याङवा र विष्टको जस्तै अन्य वडाध्यक्षहरूले पनि उस्तै बयान दिएको स्रोतले बत्ताएको छ । स्रोतका अनुसार थाहा नै नभएको विषय भन्दै अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरूले दोष भने नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थोपरेका छन् ।
पर्यटन शीर्षकमा रहेको बजेटलाई आन्तरिक स्वार्थमा लिप्त हुँदा रकमान्तर गरेर उक्त पैसा दिनु पूर्णतः गैर कानुनी र मनपरी गर्न खोजेको जनप्रतिनिधिहरूले आरोप लगाएका छन् ।
हस्ताक्षरमा देखिएको सहमतिले कानुनी रूपमा उनीहरू त्यस्तो भागीदार देखिएका छन् तर अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो एजेन्डा कहिल्यै प्रस्तुत नभएको र छलफलको लागि नल्याएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
वडाध्यक्षहरू भन्छन् : ठुलो छलकपट गरेर काम गरिएछ
अनुसन्धानमा तानिएका सबैजसो वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरूले नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट छलकपट भएको बत्ताएका छन् । वडा नं.११ का वडाध्यक्ष गोपाल वलले एजेन्डा प्रस्ताव नभएको विषय नगरसभामा ल्याएर फसाउने काम भएको आरोप लगाए ।
आन्तरिक स्वार्थ कै कारणले उक्त रकम रकमान्तर गरी ठेकेदारलाई दिएको बत्ताउँदै बयानमा तानिएका सबैजसो जनप्रतिनिधिहरूले राजस्व छुट दिने विषयमा चलखेल भएको दाबी गरेका छन् ।
एजेन्डामा नै नभएको विषय नगर सभामा चोरवाटोवाट घुसाइयो
एजेन्डामा नै नभएको विषय नगरसभामा चोरवाटो हुँदै पास गराइएको कार्यपालिका सदस्यहरूले बताएका छन् । नगरले जफत गर्नुपर्ने उक्त पैसा नगरप्रमुखको नजिक भएको हुनाले नै त्यहि कम्पनीलाई षडयन्त्रपूर्वक अन्य जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत भागीदार बनाएर फिर्ता गराइएको कार्यपालिका सदस्यहरूको दाबी छ ।
०७९ असार ९ गते नगर सभाबाट यदि पास गराए कुनै पनि कानुनी अड्चन नआउने कानुनी सल्लाहकारहरूको सल्लाहमा राजस्वमाथि चलखेल भएको बुझिएको कार्यपालिका सदस्यहरूको भनाई छ ।
के भन्छ त नगरपालिका ?
बर्दिबासका नगर प्रवक्ता विजय महतोले छलफल भएर नै उक्त निर्णय भएको दाबी गरेका छन् ।
‘वडाध्यक्षहरूले जे भनेपनी छलफल भएको थियो उहाँहरूले थाहा पाउनु भएन होला,’ प्रवक्ता महतोले भने ‘नियमानुसार नै उक्त रकम रकमान्तर गरेर पैसा फिर्ता गरिएको हो ।’
तत्कालीन नगरप्रमुख विदुर कार्कीको पालामा नै सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढेको र लामो समयदेखि कारबाही गरेर पनि पाउनु पर्ने पैसा रोकिएको हुनाले नगरसभाबाट नै पास गरिएको उनकाे भनाई छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा नियममा पनि आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान रहेको प्रवक्ता महतोको जिकिर छ ।
