काठमाडौं– डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा बबन्डर भएको छ। समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महसुल विवादबारे ५ दिन अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने भनेपछि समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा बबन्डर भएको हो।
महसुल विवादबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितका अधिकारी र उद्योगीसँगको छलफलपछि सभापति पोखरेलले ५ दिनको समय लिएर अध्ययन गरी निर्णय गर्न प्रस्ताव गरे। तर, यो प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले आपत्ति जनाए।
उनले लेखा समितिले यसअघि नै महसुल उठाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा किन फेरि अध्ययन गर्ने भन्दै सभापति पोखरेलमाथि उद्योगीको पक्ष लिन खोजेको आरोप लगाए। उद्योगीको पक्षमा निर्णय गराउन खोजेको आरोप लागेपछि सभापति पोखरेलले उद्योगीलाई १५ अर्ब छुट दिएको तपाईंहरुले होइन भनेर मोदीसँग प्रतिप्रश्न गरे। मोदीले मैले कहाँ छुट दिएँ भनेर सोधे। दुई जनाबीच करिब तीन मिनेट चर्काचर्की भयो।
त्यसअघि पनि बैठक तनावपूर्ण नै थियो। साढे पाँच घण्टा चलेको बैठक सौहार्दपूर्ण हुन सकेन। सभापति पोखरेलको भूमिकामाथि समितिकै सदस्यहरुले प्रश्न उठाए। माओवादी केन्द्रका मोदी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बैठकमा डाकिएकाहरुलाई उनीहरुले भनाइ राखिसकेपछि प्रश्न सोध्न नदिएको भन्दै सभापति पोखरेलको आलोचना गरे। केहीबेर विवाद भएपछि सभापति पोखरेलले अर्को बैठकमा बोलाउन सकिने भनेर रुलिङ गरे।
यस्तो छ चर्काचर्की
अमनलाल मोदीः हामीलाई किन बोलाउनुभएको हो ?
ऋषिकेश पोखरेलः मैले तपाईंलाई अघि नै भने तथ्य प्रमाण र कानून तीन वटा बाहेर बाहिर गएर निर्णय हुँदैन भने त
मोदीः किन तपाईं लास्टमा
पोखरेलः तपाई तथ्यसँग किन आत्तिएको भन्या,प्रमाणसँग किन आत्तिएको तपाईं ?
मोदीः एक छिन् सभापति ज्यु,तपाई नआत्तिनुस्,तपाईंलाई एकदम छटपट भइरहेको छ ।
पोखरेलः तपाईंलाई भने त समितिसँग प्रमाण छ भनेर
मोदीः तपाईं हामीलाई बोल्न दिनुस्
पोखरेलः तथ्य,प्रमाण छ भनेपछि तपाई किन आत्तिएको ?
मोदीः तपाईले हामीलाई बोल्न दिनुहुन्न?
पोखरेलः अब दिन्छु ।
मोदीः संसदीय समिति कुनै समयमा अघिल्लो समितिले गरेका निर्णयहरुका नजिर पनि छन् । अर्को संसदले यस्तै गर्ने हो भने कतिसम्म उल्लंघन हुन्छ ? कति छानविन समिति बनेका होलान् । संसदमा पटक–पटक आएका सांसदहरु छौं । एउटा संसदीय समिति वा उपसमिति बनिसकेपछि निचोड दिन्छ । निचोड दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ । फेरि अर्को संसदमा गएर प्रक्रियामा आउँदैन । त्यहाँ नै मिस्टेक छ । हाम्रो अध्ययनको कुरा हो । विभिन्न न्यायिक समितिहरु बनेका छन् । तर यो समितिमा पटक–पटक ल्याउनु पर्ने कुनै कारण छ ? भनेर हामीले पटक–पटक भनिरहेका छौं । एउटा समितिले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर हामीले जानुपर्छ । तपाई यो संसदमा आउनु भयो । आज तपाईं निर्णय गर्नुहुन्छ । अर्को संसद फेरि दुई तीन वर्षमा आउँछ । फेरी अर्को निर्णय गर्ला चित्त नबुझेर ? अनि के हुन्छ ? संसदीय प्रक्रियाको एउटा बहस गरौं । यस्तो कुराहरुको पहिला नै धारणा नबनाउ । हाम्रा धारणाहरु राख्न दिऔं । अघि मैले यति भने । पछि छलफल गरौंला ।
