काठमाडौं– एक जना ऋणीका विरुद्धमा एनआइसी एशिया बैंकले ३७ जना कानुन व्यवसायी हायर गरेको छ भन्ने सुन्दा अचम्म नपर्ने कोही पनि नहोलान् । ओरेन्टल विल्डर्स डेभलपर्स प्रालिको काठमाडौं महानगरपालिका-४, धापासी हाइटमा रहेको जग्गा हड्पन्न एनआईसी एशियाले ३७ जना कानुन व्यवसायी हायर गरेको छ ।
बैंकले २०७० सालदेखि गैरकानुनी तरिकाले आफ्नो नाममा ल्याएको धापासीस्थित करोडौँको जग्गा फिर्ता ल्याउन ओरेन्टल विल्डर्स डेभलपर्सले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ओरेन्टल विल्डर्स डेभलपर्सले जग्गा धितो राखेर १४ करोड लिएकामा १० वर्षदेखि उक्त जग्गा एनआईसी बैंकले २ अर्ब ५० लाख बराबरको जग्गा नै सकारेर आफ्नै कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति हड्पन्न पाउने व्यवस्था नै छैन । उक्त जग्गा लिलाम गरेर आफूले लगानी गरेको रकम मात्र उठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
राजधानीको धापासी हाइटमा रहेको २६ रोपनी ९ आना जग्गा अहिले एनआईसी एसिया बैंकले ऋणी ओरेन्टल विल्डर्स डेभलपर्सको जग्गा आफ्नै नाममा बनाएर अदालतमा मुद्दालाई धकेल्न ३७ जना कानुन व्यवसायी राखेर पेशी सारेको सारै छ । उक्त जग्गाको मूल्य अहिलेको बजार भाउ अनुसार ३ अर्बको हाराहारीमा पर्ने बताइन्छ ।
याे पनि,
संकटको बाटो पछ्याउँदै एनआईसी एसिया, निफ्राबाट किन बाहिरियो?
बैंकको आतंक बढ्दै, ऋणीलाई दिनरात टर्चर दिदैं एनआइसी एसिया, राष्ट्र बैक मूकदर्शक!
धापासीको अर्बौँको जग्गा कौडीको भाउमा कब्जा गर्दै ‘एनआईसी एशिया’
संकटमा एनआइसी: ‘रिकभरी’मा समस्यापछि भाखा नाघेका ऋणीलाई भुक्तानीमा छुट
संकटको बाटो पछ्याउँदै एनआईसी एशिया, ऋण भन्दा धितो असुलेर ‘बिचल्ली बनाउन उद्यत’
संकटमा एनआईसी: ऋण उठाउन नसकेपछि गुहार्यो ‘कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय’
संकटमा एनआईसी: भू-माफियाको मिलेमतोमा ऋणीको धितो बिक्री, स्थानीय आन्दोलित
स्रोतका अनुसार एनआइसी एसिया बैंकले गैरकानुनी तरिकाले पैसाको बलमा ओरेन्टल विल्डर्स डेभलपर्सको नाममा रहेको अर्बौँको जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर ३७ जना कानुन व्यवसायीलाई मोटो रकम दिएर पालिरहेको बैंकका एक सञ्चालकले बताए । उनले भने, ‘यता ओरेन्टल विल्डर्स डेभलपर्सको जग्गा कुर्न २५ जना सुरक्षा गार्ड राखेको छ, भने ३७ जना कानुन व्यवसायीलाई हरेक महिना मोटो रकम दिएर पालिरहेको छ ।’
भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि २४ करोड ऋण दिएको बैंकले त्यति नै मूल्यमा जग्गाको बिए गरेपछि ओरेन्टल पीडितहरू बैंकविरुद्ध आन्दोलित भइरहेका छन् । ओरेन्टलका अध्यक्ष सुधिर बस्नेत जेलमै रहेको मौका छोपी बैंकका उच्च व्यवस्थापनका व्यक्ति मिलेर उक्त जग्गाको लिलामी निकाली आफैले सकारेको बताइएको छ ।
बैंकले ओरेन्टल पीडितको रकममा किनिएको जग्गा कब्जा गरेर आफ्नो मुख्य कार्यालय बनाउन खोजेपछि सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समेत पत्राचार गरेको थियो । उक्त जग्गाको बेचबिखन र भोगचलन नगर्न भन्दै मिति २०७५ असोज १९ गते मालपोत कार्यालय टोखालाई पत्राचार समेत गरेको थियो । ‘समस्याग्रस्त सहकारी ओरेन्टल को-अपरेटिभका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टल विल्डर्स डेभलपर्स प्रा.लीबाट सञ्चालित काठमाडौँ जिल्ला काठमाडाैं महानगरपालिका-४, धुम्बाराही परियोजनामा निम्न जग्गाहरू एनआइसी एशिया बैंकमा धितो राखी कर्जा लिएकोमा उक्त बैंकले बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा राखेको तपशीलमा रहेका जग्गा र सोमा रहेको सम्पूर्ण भौतिक संरचना पछि छानबिन गर्दा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यस समितिको स्वीकृति बिना बेचबिखन, स्वामित्व हस्तान्तरण र दाखिल खारेज समेत हुन गर्न नपाउने गरी रोक्का राखी सोको जानकारी पठाइदिन समितिको ०७५।०६।१२ को निर्णय अनुसार अनुरोध गरिन्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
समितिका अनुसार धापासी वडा नम्बर २ मा रहेका जग्गाका कित्ता नम्बर-४१०–१५३–३५९–२०५–२०४– २०३–१५७–३६६–३६४–३६३/६२/६१ र १५२–१५०–१४९–४०, १९०, १५१, ३२५, ३२४ रहेका छन् । त्यस्तै धापासी गाविस वडा नम्बर ५ को कित्ता नम्बर ४१०/४३, १७०, ४०८, ३६४, ३४३/४४/४२/४५–३३७–३४४–२७०, २१७, २१४, १९०, ४०३, २७२/४५, १४०, १६९, १८९, २९४, ३७२/७३, ४०२, ४११, १६८, ४६, १८८ र २८४ का जग्गाहरू एनआइसि एसिया बैंकले कब्जा गरेको छ ।
बैंकले जबरजस्ती गरेपछि समस्याग्रस्त सहकारी समितिले २०७५ पुस ४ गते पुन ताकेता गर्नु परेको थियो ।
एउटा मुद्दाको पेसी कति पटकसम्म सार्न मिल्छ ?
एउटा मुद्दाको पेसी कति पटकसम्म सार्न मिल्छ ? सर्वोच्च अदालतको ऐनले भन्छ, बढीमा दुई पल्ट । तर शक्ति र पैसाको प्रभावमा परेर बैंकले आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा चार वर्षदेखि पेशी सारिरहेकाे छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०७४ को दफा ७७ (५) को पेटबोली छ- दुई पटक स्थगित भइसकेको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित नहुने । तर अदालतभित्रबाट आफ्नै ऐन मिचिरहेको छ । मीठो नारा लगाएर सेवाग्राही र ऋणीलाई प्रताडित बनाउन पल्किएको बैंकले यसरी आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा समेत जालझेल गर्दै आएको हो ।
बैंकविरुद्ध २७ असोज ०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियाे । कानुन विपरीत धापासीस्थित २४ रोपनी ९ आना जग्गा बैंकले हडपेको दाबीसहित ओरियन्टलका तर्फबाट बस्नेतले बैंकलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका थिए। मुद्दा जित्ने आत्मविश्वास गुमाएपछि बैंकले मुद्दाको पेशी तीन वर्षदेखि सारिरहेकाे छ। यो मुद्दामा ओरियन्टलको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले मुद्दा लडिरहेका छन् । तर, उनीहरूको तर्फबाट एक पटक पनि पेशी सारिएको छैन । यता बैंकको तर्फबाट बहसमा उत्रिएका ३७ जना कानुन व्यवसायीले भने पटक पटक गरी १० पटकसम्म पेशी सारेका छन् ।
