काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बन्द कार्यशाला (क्लोज क्याम्प)ले पार्टीलाई १५ बुँदे सुझाव दिएको छ। केन्द्रीय समितिलाई दिएको सुझावमा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन आगामी वैशाखमा गर्न भनेको छ।
त्यस्तै आगामी असोजमा राष्ट्रिय भेला गर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत कार्यशालाबाट निकालिएको छ। दुई दिनसम्म चलेको कार्यशालामा पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी सहभागी थिए।
भावी रणनीति तथा कार्यदिशा तय गर्नका लागि भन्दै वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यशालामा ५० जनाको सहभागिता थियो।
कार्यशालाले स्थानीय छाया सरकारको अभ्यास थाल्नसमेत सुझाव दिएको छ। कार्यशालाबाट तयार पारिएका सुझावबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल भएर निर्णय हुनेछ।
कार्यशालामा पार्टीको विचार, संगठन, संसदीय मामिला, अभियान, मूल्य-मान्यता र लिडरसिप एकेडेमी / क्यान्डिडेट क्लब गरी ६ विधामा छलफल गरिएको थियो।
विधान संशोधन सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन भदौ मसान्तभित्र तयार गरी केन्द्रीय समिति मार्फत राष्ट्रिय भेलामा पेस गर्ने, जिल्ला संयोजक तथा उपसंयोजक र निर्वाचन क्षेत्र समितिको संलग्नतामा जिल्ला भेलामार्फत जिल्ला तदर्थ समिति गठन गर्ने, पार्टीको अर्थ राजनीतिक (जलेश्वर) प्रस्तावनाको व्याख्या गरी पार्टीको वाचापत्र लगायत अन्य दस्तावेजका आधारमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा प्रशिक्षण गर्ने निष्कर्ष पनि कार्यशालबाट निकालिएको छ।
शासकीय स्वरूपका विषयमा पार्टीभित्र व्यापक छलफल गरी संविधान संशोधन समेतको कुरालाई मध्यनजर राखी पार्टीको अवधारणा तयार गर्ने, जनआवाज अभियान समिति गठन गरी देशभरिका जनगुनासा तथा मुद्दाहरू संकलन गर्ने र सदनमा उठाउने, कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने उपाय पनि कार्यशालाले सुझाएको छ।
विधेयक मन्थन विभागलाई संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरूबारे आवश्यकताअनुसार प्रवासमा समेत छलफल चलाई सुझाव संकलन गर्ने, क्यान्डिडेट क्लब र लिडरसिप एकेडेमीको विधान अनुसार नियमावली र कार्यविधि भदौ मसान्तसम्म तयार गर्ने, पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सभा, गोष्ठी आदि कार्यक्रमहरूमा जाने व्यक्तिको छनोटका लागि मापदण्ड तयार पार्ने सुझाव पनि समेटिएको छ।
पार्टीको आचारसंहिता र मूल्य मान्यतामा आधारित दस्तावेजहरू पुनरवलोकन गरी सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावसमेत प्रशिक्षण सामग्रीमा समावेश गर्ने, पार्टीको केन्द्रीय अर्थ व्यवस्थापन समिति विस्तार गरी देश विदेशमा रहेका सबैलाई जोड्न “पार्टी पिल्लर्स’को अवधारणा लागू गर्ने, देशका गाउँदेखि विदेशका सहरसम्मका नेपालीसँग भेटघाट अभियानको सुरुवात गर्ने कार्यशालाले भनेको छ।
चरणबद्ध रुपमा स्थानीय छाँया सरकार गठनको अभ्यास थालनी गर्ने, आगामी साता सातै प्रदेशमा यसै प्रकृतिको बन्द कार्याशाला आयोजना गर्ने र केन्द्रीय बन्द कार्यशालामा सहभागी नेताहरू सहजीकरणका लागि सहभागी हुने पनि बन्द कार्यकाशालाका सुझावको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
रास्वपा बन्द कार्यशालाले केन्द्रीय समितिलाई दिएका सुझावहरुको मूल अंश यस प्रकार छन् :
१. सविधान संशोधन सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन भदौ मसान्तभित्र तयार गरी केन्द्रीय समिति मार्फत् राष्ट्रिय भेलामा पेश गर्ने ।
२. जिल्ला संयोजक तथा उपसंयोजक र निर्वाचन क्षेत्र समितिको संलग्नतामा जिल्ला भेलामार्फत जिल्ला तदर्थ समिति गठन गर्ने ।
३. पार्टीको अर्थ राजनीतिक (जलेश्वर) प्रस्तावनाको व्याख्या गरी पार्टीको वाचापत्रलगायत अन्य दस्तावेजका आधारमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा प्रशिक्षण गर्ने ।
४. शासकीय स्वरुपका विषयमा पार्टीभित्र व्यापक छलफल गरी संविधान संशोधनसमेतको कुरालाई मध्यनजर राखी पार्टीको अवधारणा तयार गर्ने ।
५. ‘जनआवाज अभियान’ समिति गठन गरी देशभरिको मुद्दा संकलन गर्ने र सदनमा उठाउने, कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने ।
६. विधेयक मन्थन विभागलाई संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरुबारे आवश्यकताअनुसार प्रवासमा समेत छलफल चलाई सुझाव संकलन गर्ने ।
७. क्यान्डिडेट क्लब र लिडरसीप एकेडेमीको विधानअनुसार नियमावली र कार्यविधि भदौ मसान्तसम्म तयार गर्ने ।
८. पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सभा, गोष्ठी जादि कार्यक्रमहरूमा जाने व्यक्तिको छनोटका लागि मापदण्ड तयार पार्ने ।
९. पार्टीको आचारसंहिता र मूल्य मान्यतामा आधारित दस्तावेजहरु पुनरावलोकन गरी सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावहरुसमेत समेटी प्रशिक्षणको सामग्रीमा समावेश गर्ने ।
१०. पार्टीको केन्द्रीय अर्थ व्यवस्थापन समिति विस्तार गरी देश विदेशमा रहेका सबैलाई जोड्न ‘पार्टी पिल्लर्स’ को अवधारणा लागू गर्ने ।
११. ‘देशका गाउँदेखि विदेशका शहरसम्म’का नेपालीसँग भेटघाट अभियानको सुरुवात गर्ने ।
१२. चरणबद्ध रुपमा स्थानीय छाँया सरकार गठनको अभ्यास थालनी गर्ने ।
१३. आगामी साता सातै प्रदेशमा यसै प्रकृतिको बन्द कार्याशाला आयोजना गर्ने र केन्द्रीय बन्द कार्यशालामा सहभागी भएका नेताहरु सहजीकरणका लागि सहभागी हुने ।
