भैरहवा– रुपन्देहीको पुरानो नगरपालिका सिद्धार्थनगरको बेरुजू ८४ करोड माथि पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै १० करोड ८९ लाख ०७ हजार ३३ बेरुजु देखिएको छ । कार्यालयमा सैद्धान्तिक तर्फ ५७ वटा र लगती तर्फ ४१ वटा शीर्षकमा असुल गर्नुपर्ने ८७ लाख ८० हजार ९६, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ४ करोड २२ लाख ३ हजार ५५९, नियमित गर्नुपर्ने ४ करोड ६४ लाख ८४ हजार ४२७, सोधभर्ना नलिएको १ लाख ३९ हजार ४६२ र पेश्की १ करोड १३ लाख ८९ हजार ४४९ रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औँ प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
नगरपालिकाको गत वर्ष सम्म ७३ करोड ४६ लाख बेरुजु बाँकी रहेकोमा यो वर्षको बेरुजु सहित हाल सम्म अद्यावधिक बेरुजु ८४ करोड ३५ लाख ९७ हजार पुगेको हो । नगरपालिकाले अन्तर सरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विविध कोष लगायतको वित्तीय प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचामा वित्तीय प्रतिवेदन तयार नगरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
कार्यालयले ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग बजेट व्यवस्थापन र राजश्व संकलन सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र सेवा प्रवाह लगायतको विषयमा सुधार गर्नुपर्ने छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एक अर्ब २७ करोड ६४ लाख ३६४ रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो । महालेखाले सिद्धार्थनगरमा कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता नराखेको, सञ्चालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेको, विषयगत क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठी तर्फ बढी केन्द्रित भई वितरणमुखी रहेको जनाएको छ ।
स्थानीय तहले योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४अनुसार आयोजना प्राथमिक करणका आधारहरू गरिबी निवारण, उत्पादनमूलक, रोजगारी, लागत सहभागिता, स्थानीय स्रोत र साधन। समावेशी विकाश, दिगो र वातावरण संरक्षण र भाषिक सांस्कृतिक विकास उल्लेख गरी सोही अनुसार प्राथमिकताको आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा ३३ करोड ६७ लाख ८ हजारको १४१ वटा विभिन्न योजनाहरू बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जसमध्ये १३९ वटाको प्रगति ७५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यस्ता साना र वितरणमुखी योजनाले दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त नभई चालु प्रकृतिको खर्चमा वृद्धि भई लागत प्रभावी नहुने र गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ भने सभाले २ सय ४२ वटा योजना पारित गर्दा १०१ योजना कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत एक वर्षमा खाना तथा विविध तर्फ ४ लाख ४९ हजार ९सय ७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै पालिकाले मापदण्ड र कार्यविधि नबनाई संघ संस्था र व्यक्तिलाई २० लाख ८ हजार २ सय ६ रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ ।
नगरपालिकाले पेश्की दिइएको रकम तोकिएको म्याद भित्र फस्र्यौट गराउनु पर्नेमा ५३ लाख ८९ हजार ४सय ४९ रुपैयाँ बराबरको पेश्की आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म फस्र्यौट गरेको छैन । जसमा विभिन्न वडाध्यक्ष, व्यक्तिगत, विधुत प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा ९१ बमोजिम स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत सबै कर्मचारीले तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्नेमा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन हालसम्म नबनेकोले अवकाश कोषको सञ्चालन सम्बन्धी कुनै कानुनको व्यवस्था नगरी पालिकाको समानीकरण अनुदानबाट सोझै कर्मचारी कल्याण कोषमा ४ करोड १० लाख खर्च अनियमित रूपमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै बिदाको दिन अतिरिक्त समय काम नगरेर नगरपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता ९८ लाख ७० हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ खर्च देखाएकोमा यो नियमसम्मत नभएको, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा १२ मा ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा नपाउने उल्लेख गरे पनि नगरप्रमुखको सुविधा सम्बन्धी ऐन विपरीत स्वकीय सचिव र प्रेस सल्लाहकारले मासिक ३४ हजार ७ सय ३० र मेलमिलाप संयोजक भिष्म पन्थीले मासिक २७ हजार ७सय २ पाउने गरी नियुक्त गरी कुल १२ लाख ३५ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ खर्च लेखिएकोमा ऐन विपरीत भएको खर्च अनियमित देखिएको छ ।
यस्तै उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा वितरणमुखी कार्यमा ५५ लाख ६२ हजार ६सय १ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी घास र घैचा घास वितरणमा ५ लाख, तरकारी बिउँ ७ लाख हजार, तोरीको बिउँ १ लाख, गहुको बिउँ १४ लाख ५३ हजार, च्याउको बिउँ २ लाख ५० हजार, प्याजको बिउँ २ लाख, कम्पोस्ट मल ७ लाख ५० हजार, पावर स्पेयरमा १ लाख ७१ हजार, मकै खेतीमा २ लाख, विद्यालयमा संगित सामाग्रीमा ४ लाख, फलफूल बिरुवामा ३ लाख ७० हजार खर्च गरेको छ ।
यस्तै ३० लाख ८१ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ बराबरको चापाकटर, पम्प, हातेपम्प, पानी बोरिङ, पम्पसेट जस्ता सामान प्राथमिकता र औचित्य पुष्टि गर्ने आधार नै नभई वितरणमुखी रूपमा गरिएको छ ।
नगरपालिकाले स्वास्थ्य चौकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र कर्मचारीको तलब भत्ता खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम खर्च गरी आर्थिक वर्षको अन्तमयमा बाकी रहेको संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरी करार तर्फका ९ जना कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्यमा २७ लाख ६३ हजार खर्च गरेकोमा असुल गर्नुपर्नेमा देखिएको छ ।
यस्तै १७ लाख ८४ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ नगरपालिकाको विभिन्न पसल, बवल, हाटबजार बहालमा लगाएको बक्यौता वाकी रहेकोले सम्झौताको सर्त अनुसार १० प्रतिशत जरिवाना समेत बक्यौता असुल गर्नुपर्ने छ भने अनियमित रूपमा कार्यक्रम विपरीत १० नम्बर वडाले वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, अति विपन्न परिवारलाई क्रिया खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको ४ लाख ३७ हजार कम्मल, खेलकुद र कुर्सी खरिदमा खर्च गरिएकोले अनियमित देखिएको छ ।
यस्तै सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भएसम्म किफायती र कम खर्चिलो बाटो वा सवारी साधन प्रयोग गरी भ्रमण गर्नुपर्नेमा नगरप्रमुख र उपप्रमुखको नाममा १ लाख ८२ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ खर्च प्रमाण पेस नगरी भएको छ ।
यस्तै वडाध्यक्षको तोक आदेशमा धर्म संस्कृति पर्व आश्रममा ६ लाख ६४ हजार १सय ६० रुपैयाँ तिज, छठ लक्ष्मी पूजामा सहयोग भएको छ । २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्न खुला रूपमा कम्तीमा १५ दिन अवधि दिई सूचना निकालिनुपर्नेमा भूमि वर्गीकरण लागत अनुमानमा १९ लाख ९७ हजार तयार गरिएकोमा नियमको पालना गरी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता पुरस्कार चन्दा संस्थागत अनुदान दिन पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नभए पनि नगरपालिकाले विभिन्न संस्थालाई ९ लाख ९९ हजार र सहायतामा ३ लाख ४८ हजार खर्च गरिएको छ ।
नगरपालिकाले वडा नम्बर ३ र १३ मा बोटबिरुवा संरक्षण तथा सरसफाइ गरेको भनी नगरप्रमुखको स्वकीय सचिव बरकत बदशाहले निवेदनबाट डोर हाजिरी पेश गरी १५ जनाले ११ दिन सरसफाइ काम गरेको भनी स्वकीय सचिवलाई १ लाख ५७ हजार ७ सय ७३ रुपैयाँ लेखाको सिद्धान्त विपरीत अनियमित रूपमा खर्च गरेको देखिएको छ । विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूले ७४ लाख ११ हजार योजनामा विनियोजन रकम खरिद ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार खर्च गनुैपर्नेमा सिधै कोटेसन मार्फत प्रतिस्पर्धा बेगर लागत अनुमानको हाराहारीमा सम्झौता गरी खर्च गरिएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६को दफा ४ १ मा मा पदाधिकारीलाई स्थानीय तहले सवारीसाधन उपलब्ध गराउने र उपदफा ३ मा त्यस्तो सवारीसाधनलाई अनुसूची बमोजिम नगरप्रमुख उपप्रमुखलाई मासिक १२० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि सिद्धार्थनगरका नगरपालिका प्रमुखले वर्षभरिमा १ हजार ५ सय ७५ लिटर अर्थात् २ लाख ४८ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ बराबरको बढी इन्धन खर्च लिएका छन् भने नगरपालिका उपप्रमुखले १ हजार २ सय ३ लिटर अर्थात् १ लाख ९० हजार ७४ रुपैयाँ बराबरको बढी इन्धन खर्च लिएका छन्। यो अनियमित बेरुजु रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पालिकाले नियमित प्रकृतिका तथा विषयगत शाखामा कार्यरत जनशक्तिबाट गर्न सकिने काम पनि गैर सरकारी संस्थाबाट पटक पटक एउटै फर्मबाट कार्यक्रम सञ्चालन गराई १६ लाख ५९ हजार २ सय ४९ रुपैयाँ खर्च गरिएकोमा नियमको पालना गरी खर्च गर्नुपर्ने छ ।
नगरपालिकाले पक्लीहवा माविमा रहेको पुरानो फर्निचर मर्मत वा पुन प्रयोग नगरी ३८ लाख ४० हजार बराबरको फाइबर डेस्क बेन्च प्रतिथान १० हजार ४ सय ३५ का दरले खरिद गरी भुक्तानी दिएको छ ।
सिद्धार्थनगरमा यो वर्ष ५३ लाख ४४ हजार ८ सय ५१ पाठ्यपुस्तक निःशुल्क रूपमा अनुदानमा दिए पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक बुझेको भरपाई प्रअले प्रमाणित गरी पेश नगरेको, यस्तै दिवा खाजामा प्रति विद्यार्थी दिन १५ का दरले उपलब्ध गराउँदै आएकोमा पालिकाले अनुगमन नगरी ९२ लाख ३८ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ दिवा खाजाको व्यवस्थापन गरे नगरेको यकिन नभई प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान विभिन्न ५ विद्यालयलाई ३२ लाख ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराएकोमा अनुगमन नहुँदा प्रयोगशाला र पुस्तकालय स्थापना भए नभएको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको अवस्था यकिन नभएको , १४ विद्यालयमा १७ लाख ९८ हजार १६४ रुपैयाँ बराबरको सेनिटेरी प्याड वितरण गरिएकोमा अनुगमन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लेखा परीक्षण भएको वर्षको बजेट खर्च गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा तुलसीराम मरासिनी र त्यसपछि नवराज पौडयाल रहेका थिए । सिद्धार्थनगरको मेयरमा कांग्रेसका इस्तियाक अहमद खाँ र उपमेयरमा एमालेकी उमा अधिकारी छन् ।
