काठमाडौं– विवादमा रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ५ वर्षे लाइसेन्स नवीकरण नहुने भएको छ । ५ वर्षे जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरणका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको एनसेलकाे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लाइसेन्स नै नवीकरण नगर्ने तयारी थालेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)काे कार्यक्रममा सरकारले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने संकेत गरेका हुन् ।
सेयर खरिद बिक्री तथा राजश्व छलिमा लामो समयदेखि मुछिँदै आएको एनसेलले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण भएका छैन । आगामी भदौ १५ गतेभित्र तोकिएको रकम र जरिवाना भुक्तानी नगरे एनसेलको लाइसेन्स नै खारेज हुनेछ ।
गत जेठ १५ गते ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेर किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको कम्पनीले आगामी भदौ १५ गतेभित्र बाँकी रकमसँगै जरिवाना गरेर १९ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको समयमा १९ अर्ब रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरे आगामी ५ वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण हुनेछ । तर, एनसेल त्यति सजिलै उक्त रकम भुक्तानी गर्ने मनस्थितिमा भने छैन । सरकारले एकै सेवा प्रदायकका रूपमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई उक्त रकम भुक्तानीमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको भन्दै एनसेल आफूले पनि उक्त सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
एनसेलले प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई बिना ब्याज पाँच वर्षपछि नवीकरण दस्तुर बुझाउने सहुलियत उपलब्ध गराइएको आधार देखाउँदै आफूलाई कम्तीमा किस्ताबन्दीको सुविधा भए पनि दिनुपर्ने मागमा अडिग छ । टेलिकम सरह सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको एनसेललाई अब लाइसेन्स जोगाउन सबै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
भदौ १५ आउने दिन नजिकिएसँगै एनसेलका अधिकारीहरू विभिन्न व्यवसायीहरूसंग १९ अर्ब रुपैयाँ रकम जुटाउन सहयोग माग्न थालेका छन् । लाइसेन्स नवीकरण गरेपछि दिने भन्दै उनीहरूले व्यवसायीहरूसँग सापटी तथा ऋण माग्न थालेको एक व्यवसायीले बताए ।
देशकै ठुलो भनिएका दूरसञ्चार कम्पनी टाट पल्टिन लागेको र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम समेत नभएपछि सहयोग माग गर्न थालेको हो । केही व्यवसायीले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए पनि केही व्यवसायीले भने विवादित विगत भएका कारण सहयोग नगर्ने जनाएका छन् ।
नवीकरणको बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन नसकेको कम्पनीले ३ महिनामा थप ३ अर्ब आर्थिक व्ययभार ग्रहण गर्ने विषय निकै कठिन छ । यस्तोमा १५ भदौमै कम्पनीको अनुमति पत्र समाप्त हुन सक्ने जोखिम समेत उत्पन्न भएको छ । जसले गर्दा जसोतसो ०८६ सम्म कायम रहने अनुमान गरिएको एनसेल यसै वर्ष धराशायी हुन सक्ने चिन्ता दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
एनसेलले ४ अर्ब बुझाउँदै बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी आफ्नो अनुमति पत्र नवीकरणका लागि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले भने सोही दिन कम्पनीलाई जवाफ लेख्दै २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरेको खण्डमा मात्रै नवीकरण हुने जानकारी गराइसकेको छ ।
प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदीप पौडेल दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी अनुमति पत्र नवीकरण गर्न नियमले नमिल्ने बताउँछन् ।
उनले भदौ १५ गतेसम्म नियम अनुसार बक्यौता र जरिवाना रकम भुक्तानी गरे ५ वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स स्वतः नवीकरण हुने बताए ।
भदौ १५ गतेसम्म रकम भुक्तानी नभए लाइसेन्स खारेजीमा जाने उनको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ अनुसार अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुर बुझाएर रीतपूर्वक प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
