गोरखा– पालुङटार नगरपालिकाले नगरपालिका भित्र रहेका सहकारीहरूको अनुगमन तथा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनले ‘मिल्क करिडाेर’का नाममा बाँडिएको अनुदानमा प्रश्न उठाएपछि नगरपालिकाले अनुगमन गरेको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पालिकाभित्र सञ्चालित धेरै सहकारीले अनुदानका नाममा रकम लगेको तथा विना योजना तथा सहकारीकै नेतृत्वले अपचलन गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि नगरपालिकाले पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको अध्ययन गरेको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा मिल्क करिडाेरका नाममा आर्थिक वर्ष २०७६ ज्येष्ठ २० मा ४५ लाख ६८ हजार ऋण लगानी गरेकोमा १० लाख साँवा फिर्ता भएको उल्लेख गरेको छ । सम्झौता अनुसार सम्झौताको एक महिनापछि मासिक २ लाख ३९ हजारका दरले साँवा फिर्ता गर्ने र वार्षिक २ प्रतिशतले हुने ब्याज जोडी भुक्तानी गर्ने उल्लेख थियो ।
महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदन
तर, लाकाङ्ककाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले समयभित्र साँवा तथा व्याजसमेत फिर्ता नगरेको उल्लेख गरेको छ । सम्झौता अनुसार साँवा तथा व्याज समयमा नै नबुझाएमा नियमावलीको नियम १७ (८) मा थप २ प्रतिशत व्याज लिने उल्लेख गरेको छ ।सम्झौताअनुसार समयमा साँवा नबुझाएको ३५ लाख लाख ६८ हजारको आर्थिक वार्षिक २०७९/८० को २ प्रतिशत व्याज तथा २ प्रतिशत जरिवाना बापतको १ लाख ४२ हजार भन्दा बढी असुल गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने महालेखाले नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
अनुगमनमा उपमेयरसहितकाे नगरापालिकाकाे टाेली
५८ वटा सहकारी दर्ता, १० खारेज योग्य
नगरपालिकाका अनुसार ५८ सहकारीहरू दर्ता भए पनि हाल ४८ वटा मात्र सक्रिय अवस्थामा रहेका छन्। त्यसमध्ये १० वटा सहकारी खारेजी योग्य रहेका छन् । नगरपालिका सहकारी ऐन २०७५ मा रहेको प्रावधान अनुरूप कार्य नगरेको र दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि लेखा परीक्षण, साधारण सभा नगरेको र नियमित रूपमा कार्यालय सञ्चालन भएको समेत नदेखिएकाले ती संस्थाहरूको दर्ता खारेजीमा पर्न सक्छ ।
सहकारीहरूको सञ्चालनको स्वीकृति, अनुगमन, सामाजिक लेखा परीक्षण, खारेजीसम्मको अधिकारी स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ । राष्ट्रियरूपमा नै सहकारीहरूमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेपछि नगरपालिकाले आफ्नो मातहत रहेका सहकारीहरूको बस्तुगत अवस्था यकिन गर्नका निमित्त यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार ४८ वटा सहकारीमध्ये २३ वटाको अध्ययन गरिसकिएको र बाँकी रहेका अरू सहकारीको पनि कागजपत्र झिकाएर अध्ययन गरिरहेको बताए । सबै कागजपत्र अध्ययन पश्चात् सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको सुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा तालिम, सञ्चालन विधि तथा अन्य विषयमा नगरपालिकाले सहजीकरण गरी निरन्तर सञ्चालन गर्ने प्रोत्साहन गर्न नीति लिएको बताए ।
समाचार स्रोतका अनुसार पालुङटारमा सञ्चालन भएका विभिन्न सहकारीका नाममा स्थानीय तह तथा साबिकका गाविससहित विभिन्न निकायबाट लिएर अनुदान मार्फत सञ्चालन भएका सहकारीमा लाखौँको आर्थिक अनियमितता रहेको दाबी छ । । स्रोतका अनुसार कम्तीमा ४८ मध्ये १० वटा भन्दा बढी त्यस्ता सहकारीमा नेतृत्व तहका पदाधिकारीले नै लाखाैं पैसा अपचलन गरेका छन् ।
मुख्य तस्बिर-अनुगमनमा उपमेयरसहितकाे नगरापालिकाकाे टाेली
