काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपन्न विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति अनुदान रकम विद्यार्थीले पाए, नपाएकाबारे सरकारले अनुगमन गर्ने बताएका छन् । उनले सबै स्थानीय तहमा यस विषयमा अनुगमन गरिने जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्रीले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा (६-१०) का विपन्न विद्यार्थीका लागि वार्षिक १८ र विज्ञान विषय अध्ययन गर्न वार्षिक २४ हजार रूपैयाँ अनुदान दिन सरकारले ६० करोड बजेट अनुदान दिइरहेको बताए ।
‘दुर्गम तथा अन्य क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वटा सूचीकृत जाति र सीमान्तकृत वर्गका गैरआवासीय विद्यार्थीका लागि प्रति विद्यार्थी वार्षिक एकदेखि तीन हजार पाँच सयसम्म छात्रवृत्तिका लागि रकम प्रदान गरिएको छ । गैरआवासीय छात्रवृत्तिअन्तर्गत देशभरका १५ लाख ५० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनेछन् । यसका लागि ५० करोड रकम विनियोजन भएको छ’, उनले लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका समुदाय, अतिविकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलगायत सातवटा लक्षित समूहका ११ हजार चार सय विद्यार्थीका लागि मासिक ५ हजारका दरले आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको समेत बताए ।
‘उल्लेखित छात्रवृत्ति रकम प्रत्येक स्थानीय तहका प्रतिविद्यार्थी लागत हिसाब गरी सशर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । यस सम्बन्धी कार्यविधि शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ’, ओलीले भनेका छन्
