गोरखा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहेको बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश न्यायिक समितिको प्रदेश स्तरीय प्रथम न्यायिक भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटनको क्रममा गोरखामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघले प्रदेशसहित स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएकाे बताएका हुन् ।
‘वनको अधिकारी प्रदेशमा पर्ने भन्यो, यहाँ खेर गएका वनपैदावारको सदुपयोग गरी आम्दानी गर्नुपर्यो भने वन ऐन ल्यायो, हामीले ल्याएकै छैन प्रदेशले किन ल्याएको भन्दै खारेज गर्छन्,’ उनले भने ‘प्रहरी ऐन ल्यायो ०१२ सालको प्रहरी ऐन देखाएर रोक्छन् । संघीय सांसदहरू प्रदेशको काम छैन भन्छन्, उनीहरूले सँघ सरकारका लागि चाहिने कानुन अहिलेसम्म बनाएका पनि छैनन् ।’
उनी अघि थप्छन्- ‘संघीय सरकार र स्थानीय सरकार पहिल्यै देखि थियो । बिचमा आएको प्रदेश सरकार नै हो, यसको विरोध गर्न सबै लागि परेका छन् । सबैभन्दा धेरै गाली प्रदेश सरकारलाई गर्दछन्, हामीले सहेका छौँ ।’
गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा गाउँपालिका भित्र न्याय सम्पादनमा परेको समस्या समाधान गर्न कानुन अधिकृत पालिकामा खटाउन लागिएको र त्यसको प्रक्रिया सुरु भएकाले दसैँपछि प्रत्येक पालिकामा कानुन अधिकृत पुग्ने उनकाे दाबी थियाे ।
‘कानुन अधिकृतले पालिका भित्रका अन्य कानुन बनाउन पनि सहजीकरण गर्ने छन्,’ उनले भने ‘मैले मुख्यमन्त्री हुँदा गरेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन चरणमा पुगेका छ ।’
प्रदेशका मुख्यमन्त्री ७ जना मात्रै देखेर प्रदेशलाई केन्द्रले नटेरेको तर स्थानीय तहका ७५३ देखेर डराएको उनकाे तर्क थियाे। ‘समानीकरण अनुदानमा प्रदेशको २६ प्रतिशत कटौती गर्नुले यो भनाइलाई पुष्टि भयाे’, उनले भने ‘स्थानीय तहको ७ प्रतिशत कटौती गर्दा करोडमा नोक्सान भयो होला, प्रदेशमा २६ प्रतिशत बजेट कटौती गर्दा भुक्तानी दिनुपर्ने दुई अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट दिने भन्ने अन्योल कायम नै छ।’
राम्रै काम गरे पनि कहिले अदालत, कहिले अख्तियार, महालेखा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हामी भन्दा फरक सरकार बन्ने गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको चिन्ता थियाे ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा पालिका भित्रका न्यायिक समिति संयोजक, न्यायिक समितिका कर्मचारीको उपस्थिति रहेको छ । कार्यक्रम शनिबारसम्म चल्ने आयोजक नगरपालिकाले जनाएको छ ।
