काठमाडौं– सरकारले १३ जिल्लाका १०८ स्थानीय तहमा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा न्यून एवं गरिबीको दर उच्च रहेका उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रका १०८ स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उक्त स्थानीय तहमा स्वरोजगार तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणका लागि पहिलो पटक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले बताए। आयोजनाका तर्फबाट ९० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहको १० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, डोटी, बाजुरास कर्णाली प्रदेशका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका सबै स्थानीय तहलाई आउँदो मंसिर ५ गतेभित्र कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गर्न आह्वान गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सो कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०८१ स्वीकृत भइसकेको जनाइएको छ ।
सरकारले गरिबी निवारण तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणमा योगदान गरेको आधारमा प्रतिआयोजना न्यूनतम १५ लाखदेखि अधिकतम ५० लाखसम्म अनुदान प्रदान गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी सञ्चालन गरिने सिप, विकासमूलक तालिम, क्षमता विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिआयोजना न्यूनतम पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहले आर्थिक तथा सामाजिक, पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ रोजगारमूलक कार्यक्रम परम्परागत पेसा प्रवर्धन तथा आयआर्जन तथा जीवनस्तर सुधारलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
