गोरखा– २०७१ मङ्सिर १६ मा नै नगरपालिका कायम भइसकेकाे पालुङटार नगरपालिकाले न्यायिक समितिमा उल्लेख प्रगति गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारले न्यायपालिका अधिक काम कार्य गर्न पाउने न्यायिक अधिकार सम्पन्न ‘न्यायिक समिति’को व्यवस्था गरेको छ। त्यही व्यवस्थामा टेकेर पालुङटारले न्यायिक समितिमा उल्लेख सुधार गरेको हो ।
अघिल्लो कार्यकालकाे र हाल नयाँ निर्वाचित न्यायिक समितिले उल्लेख काम गर्दै आइरहेको तथ्याङमा देख्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार घर दैलैको सरकारका रूपमा स्थापित भएपछि सेवाग्राही पनि जिल्ला सदरमुकाम नै जानु पर्ने बाध्यता अन्त्य भएको वडा न ६ की प्रमिषा राना बताउँछिन् ।
उनको एक सँधियारसँग जग्गाको विवाद परेको थियो ।
संधियारसंग कुलो तथा सिँचाइको विवाद उग्र रूप लिएपछि उनले न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन् । करिब ६ महिनापश्चात् उनको मुद्दा समितिले छिनोफानो गरिदियो । वडा न २ का एक पति–पत्नी बिचको सम्बन्ध (नाम परिवर्तन) बारेमा नगरपालिकामा उजुरी आयो । श्रीमानले राम्राेसंग हेरचाह नगरेको तथा सधैँ झगडा मात्रै गरेकाे भन्दै पत्नीले पत्तिविरुद्ध न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन् । उनको निवेदन पश्चात् न्यायिक समितिले विभिन्न समयमा पति-पत्नी बोलाए छलफल गर्याे । न्यायिक समितिको छलफल पश्चात् उक्त जोडी अहिले राम्रो घरबार चलिरहेको छ ।
वडा न ३ की एक महिला (नाम परिवर्तन) को विवाह भयो । सुरु-सुरुमा घरबार राम्रै चलिरहेको भए पनि पछि नाबालकलाई हेला गर्ने तथा आफूलाई समेत बस्ता गर्न छोडेको भन्दै उनले न्यायिक समितिमा उजुरी दिइन् । न्यायिक समितिले करिब ३ महिना भन्दा बढी समय लगाएर त्यो मुद्दाकाे किनारा लगायाे । ३ महिनाको छलफल पश्चात् न्यायिक समितिले बच्चाको राम्रोसँग पालन पोषण गर्न निर्णय सुनायो । उक्त निर्णय पश्चात् हाल बालककाले राम्रो हेरचाह भइरहेको छ ।
स्थानीय सरकार भएपश्चात् अझ सिंहदरबारको अधिकार घरदैलामा नै गएपश्चात् स्थानीयहरू स्थानीय सरकारप्रति आकर्षित हुदैं गएका छन् । ‘उ बेला सामूहिक रूपमा भेला गर्ने तथा हुने जुन चलन चली आएको थियो, अहिले लोप भयो,’ वडा न ३ का विमल गिरी भन्छन् ‘पहिला–पहिला न्यायिक निरूपण यसरी टोल छिमेकका पेटी तथा चौतारामा बसेर हुन्थ्यो, अहिले पालिकामा न्यायिक समिति रहेछ।’ उनले न्यायिक समितिमा दक्ष जनशक्ति नभएको, भौगोलिक जटिलता तथा विभिन्न समस्याका कारण समयमा नै काम नभएको भन्दै न्यायिक समितिलाई दक्ष र सम्पन्न बनाउन अनुरोध गरे ।
पछिल्लो समय यसरी न्यायिक समितिमार्फत मुद्दा छिनोफानो हुँदा सामान्य प्रकारका मुद्दा मामिला न्यायिक समितिबाट नै हल हुदैं आएको छ। अझ, सामान्य विषयमा अड्डा अदालत नै धाउनु पर्ने बाध्यतासमेत हटेको छ। पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेश सरकारले ८५ वटै पालिकालाई केन्द्रित गर्दै न्यायिक सहजकर्ताका नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसले पनि स्थानीय स्तरमा हल हुने मुद्दाहरूको समाधान हुनेछ ।
स्थानीय तहमा विवाद निरूपणका लागि आउने सेवाग्राहीलाई उपप्रमुख र उपाध्यक्ष संयोजकत्वको समितिले सेवा दिँदै आएको छ। उक्त समितिलाई कानुनी मामिलामा सघाउन प्रदेश सरकारले विषय विज्ञ नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेकाे छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय केही समयमा नै न्यायिक सहजकर्ताका नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
८० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट
नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको जनाएको छ ।
समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४५ वटा निवेदन दर्ता भएको छ । जसमध्ये मेलमिलाप केन्द्र मार्फत ११ वटा निवेदन आएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको २१ वटा निवेदन फर्छ्यौट हुन वाँकी रहेको थियो । आएका निवेदन मध्ये ६२ वटा मुद्दा फछयौट भएको समितिले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ वटा मुद्दामा मिलापत्र भएको छ । अब १५ वटा मुद्दाको फछयौट हुन बाकी रहेको छ । समितिले १३७ जनालाई परामर्श दिएको समेत जनाएको छ ।
श्रीमान् श्रीमतीबिचको विवाद, घरेलु हिंसा, अंश विवाद, लेनदेन, जग्गा सम्बन्धी विवाद, खानेपानी सम्बन्धी विवाद, गाली गलौज लगायतका विवादका निवेदन लिएर न्यायिक समितिमा आउने गरेको न्यायिक समितिकी संयोजक वन्दना पाण्डेले बताइन् । ‘एक पक्षको हार अर्को पक्षको जित नभई दुवै पक्षको जितबाट विवाद समाधान हुने हुँदा न्यायिक समितिमै विवाद लिएर आउने धेरै छन्’, उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमार्फत विवाद समाधान भएपछि पनि के छ अवस्था, कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर हामीले अनुगमन गर्ने गरेका छौ, यदि कार्यान्वयन भएको छैन भने सेवा सुविधाहरू पाउने ठाउँमा रोक्का समेत गरेका छौँ ।’
न्यायिक समितिले गरेका गतिविधिबारे समय समयमा समीक्षा गर्ने, अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको समेत उनले बताइन् । पछिल्लो समय नगरपालिकामा न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी हुँदै गएको उनले बताइन् । उनले लिसामा न्यायिक समितिको स्वमुल्याङ्कनको सूचक सय प्रतिशत रहेको समेत बताइन् ।
न्यायिक समिति सञ्जाल गठन
गण्डकी प्रदेशमा ८५ वटा पालिका छन् । जसमध्ये गोरखा जिल्लामा ११ वटा पालिका रहेका छन् । जिल्लाका ११ वटा पालिकाका न्यायिक समितिको काम कारबाही तथा कार्यसम्पादनमा एक रुपता कायम गर्न न्यायिक समिति सञ्जाल गठन गरिएको छ । समितिले चार-चार महिनामा गरेका कामको समीक्षा गर्ने गरेको छ ।
हरेक वर्ष एउटा पालिकाले नेतृत्व गर्ने गर्छ । यसअघि सञ्जालको पहिलो नेतृत्व गण्डकी गाउँपालिकाले गरिसकेको छ।
सञ्जालको दोस्रो नेतृत्व अहिले पालुङटार नगरपालिकाकी उपप्रमुख वन्दना पाण्डेले गरिरहेकी छिन् । ‘जिल्लाका सबै पालिकाका न्यायिक समितिका प्रमुखहरूको न्यायिक समिति सञ्जाल रहेको छ,’ उनले भनिन, ‘यसमा हामी छलफल गर्छौँ, समस्या रहेको छ भने समाधानका बाटोहरू पहिल्याछौं, जसले गर्दा न्याय सम्पादनमा सहज भएको छ।’
जिल्लामा रहेका न्यायिक समितिमा समस्या र चुनौतीहरू थपिँदै गएको उनले बताइन् ।
पालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा एउटै कोठामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, कर्मचारी अभाव हुँदा एउटै व्यक्तिले धेरै काम गर्दा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्यमा फितलो रहनुलगायतको समस्या रहेको उनले बताइन् ।
