अहिले सामान्य वादविवाद हुँदा पनि प्रहरी कार्यालय र अदालत पुग्ने नागरिक अहिले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा रहेको न्यायिक समितिमा धाउन थालेका छन्। स्थानीयस्तरमै सहज तरिकाले विवाद समाधान हुन थालेपछि नागरिकहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्।
पछिल्लो समय सामान्य विवादमा प्रायः नागरिकको पहिलो रोजाइ न्यायिक समिति बन्ने गरेका छन्। अड्डा अदालत धाइरहनु नपर्ने, समय र पैसाको बचत हुने तथा दुवै पक्षको जित जितको अवस्थामा विवाद मिल्ने भएपछि स्थानीयवासीले स्थानीय न्यायिक समितिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका हुन्। स्थानीयका अनुसार अहिले गाउँमा अदालतको स्थान न्यायिक समितिले लिन थालेको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा रहेर गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक वन्दना पाण्डेसँग पालिकालाईभले कुराकानी गरेकाे सम्पादित अंश।
न्यायिक समितिले कसरी काम गरिरहेको छ ?
पालुङटार नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति छ । एक जना न्यायिक समितिको सदस्य, न्यायिक सचिवालयको रूपमा कानुनी सल्लाहकार एक जना, उजुरी प्रशासक एक जना गरी यसको मातहतमा २१ जना सुचीकृत मेलमिलापकर्ता छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को १ र दफा ४७ को २ ले मेलमिलाप गराउन दिएका अधिकार छन् । त्यस सँग सम्बन्धित हाम्रो १० वटा वारहरू छन् । त्यसमा हाम्रो मेलमिलाप केन्द्रहरू मार्फत मेलमिलाप गराउने गर्छौँ ।
प्रारम्भिक चरणको छलफल, मेलमिलापको प्रयास मेलमिलापकर्ताहरूले गराउँछन् । दफा ४७ को २ अनुसारका विवादहरू जे छन् । त्यो विवादहरूलाई मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउँछौँ । त्यहाँ हाम्रा मेलमिलापकर्ताहरू छन् । उहाँहरूले बसेर छलफल गर्नुहुन्छ । त्यसपछि मेलमिलाप भएपछि न्यायिक समितिमा आएर मेलमिलाप गराएर जानुहुन्छ । यसरी हेर्दा हामीले मेलमिलाप गराउने मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई कसरी सक्रिय बनाउने भन्नेतर्फ न्यायिक समिति लागिरहेको छ ।
अहिलेसम्म हाम्रा मेलमिलापकर्ताहरूले त्यसरी काम गरिरहनुभएको छ । अनि न्यायिक समितिको नियमित बैठक बस्ने कम्तीमा पनि हप्तामा दुई पटक जति पनि विवाद आएका हुन्छन् । त्यसमा निर्णय गर्नुपर्ने खालका विषय भए भने हामी इजलास बसेर निर्णय गछौँ । यसरी न्यायिक समिति, न्यायिक सचिवालयमार्फत त्यसपछि मेलमिलाप केन्द्र मार्फत न्यायिक कार्यसम्पादनका कामहरू गछौँ ।
कस्ता खालका विवादहरू न्यायिक समितिमा आउने गरेको छ ?
न्यायिक समितिले न्याय दिने कार्य गर्छ भन्ने बारेमा सुसूचित हुने खालका चरण भएपछि अहिले मानिसहरू न्यायिक समितिमा जानुपर्छ । न्याय पाइन्छ भन्ने प्रचार भएपछि अहिले मुद्दाको चाप बढेको छ । संख्यात्मक रूपमा हेर्दा धेरै लेनदेन सम्बन्धी विवाद आएको छ । यो हाम्रो अधिकारभित्र पर्दैन । यसमा अनौपचारिक रूपमा मिलाएर पठाउने गछौँ । र सम्बन्धित निकायमा जान सल्लाह पनि दिने गरेका छौँ । त्यसैगरी घरेलु हिंसा, पालनपोषण, लगायतको विवादहरू आएका छन् ।
सुरुमा निवेदन दर्ता गर्ने बेलामै यो विवाद अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ पर्दैन हेर्छौँ । दफा ४७ को १ ले १३ वटा अधिकार निरूपण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । दफा ४७ को २ ले ११ वटा मेलमिलाप गराउने अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को १ ले निरूपण गर्ने र २ ले मेलमिलाप गराउने भनेको छ । त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ की पर्दैन हेर्छौँ । हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भने हामी निवेदन दर्ता गर्दैनौँ । कानुनी सल्लाह दिएर सम्बन्धित निकायमा जान सिफारिस गछौँ । आएका विवादलाई पहिलो चरणमा समाधान भएन भने दुई चरण, तीन चरण कति चरणसम्म सकिन्छ । छलफल गर्दै समाधान गछौँ । आएका विवादको तीन देखि चार चरणसम्ममा टुङ्गिएको छ ।
समाधान गराएर पठाएका विवादको पछि कार्यान्वयन भए नभएको कसरी हेर्नुहुन्छ ?
हामीलाई कानुनले नै न्यायिक समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन भएन भनेको अवस्थामा उसको सबै सेवा सुविधा रोक्का गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । कतिपय विवाद कार्यान्वयन नभएको पनि पाएका छौँ । अहिलेसम्म हामीले दुई वटा केशमा सेवा सुविधा रोक्का पनि गरेका छौँ । त्यसका लागि न्यायिक समितिबाट सम्बन्धित निकायलाई हामीले पत्राचार गछौँ । यो विवादमा निर्णय भएको र निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नुभएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट पाउने सेवा सुविधा रोक्का गरिदिनु भनेर हामीले पत्राचार गर्ने गरेका छौँ । केही कार्यान्वयन नभएका निर्णयमा पनि हामीले ताकेता गरिरहेका हुन्छौँ । तर चुनौती चाही छ । विवाद मिलाउँछौँ । निर्णय हुन्छ तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुने चुनौतीको रूपमा बढेको छ । त्यसलाई पुन हामीले पाएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर अघि बढेका छौँ ।
न्यायिक समिति मार्फत काम गर्दाका चुनौतीहरू के के छन् ?
न्यायको तराजु लिएर बसिसकेको स्थितिमा चुनौतीहरू आउने रहेछन् । सबै मानिस विवाद भएर नै आउने कुरा हो । छलफल गरिसकेको स्थितिमा उहाँहरूलाई बुझाउने कुरा मुख्य हुने रहेछ । धेरै त बुझेर जान्छन् नै । न्यायिक समिति यो अदालत नै हो । उपप्रमुख न्यायधिश नै हो । उसले बोलेपछि हुन्छ भन्ने बुझाई हुने रहेछ । किनभने त्यहाँ हामीलाई निश्चित अधिकार दिएको हुन्छ भन्ने रहेछ । अर्को चाही न्यायिक समिति केही पनि हैन । उनीहरू दलीय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएका हुन । हामी अदालत नै हो जानी भन्ने बुझाई पनि रहेछ । जब उपप्रमुखको शपथ पछि सबै चिज त्याग गरेर आएका छौँ । त्यसले गर्दा त्यस्तो चुनौतीबिचबाट पनि हामीले गर्ने कार्यसम्पादन हेर्ने हुँदो रहेछ । न्यायिक समिति भइसकेपछि अदालतको जस्तो संरचना छैन । जनशक्तिदेखि अझ तुलनात्मक रूपमा पूर्वाधारको अभाव रहेको छ । स्थानीय तहकै काय पालिकासँगै न्यायपालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा स्वीकार गर्ने कुराहरू पनि अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।
जनशक्तिको अभाव भन्नुभयो, गण्डकी प्रदेशले कानुन अधिकृत पठाउने भन्ने थियो के छ ?
हाम्रो नगरपालिकामा कानुनी सल्लाहकारको रूपमा अधिवक्ता हुनुहुन्छ । त्यसैले हाम्रो पालिकामा त्यति समस्या छैन । तर अन्य पालिकामा आवश्यकता छ । समस्या पनि छ । गण्डकी प्रदेशको भेलामा पनि कानुनी सल्लाहकार चाहिन्छ भनेर हामीले माग गरेका थियौ । अहिले प्रदेशले पठाउँछौँ भन्नुभएको छ । छानबिनको प्रक्रियामा रहेको भने जानकारी पाएका छौँ ।
जिल्लामा न्यायिक समिति सञ्जाल पनि रहेछ ? तपाई यसको संयोजक हुनुहुँदो रहेछ । के कस्ता गतिविधि यो सञ्जाल मार्फत हुन्छ ?
न्यायिक समिति सञ्जाल समन्वय गर्नका लागि लुज फोरमको रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्यौ । गोरखा जिल्लामा ११ वटा स्थानीय तह छन् । यो उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूको फोरम हो । यसको हरेक वर्ष जिल्ला भेला हुन्छ । भेलापछि नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदै जान्छ । गत वर्ष गोरखा नगरपालिकाले त्यो भेला गर्यो । उपप्रमुख यो सञ्जालको संयोजक हुनुभयो । ६÷६ महिनामा हामीले समीक्षा पनि गछौँ । निर्णय पनि गरेका छौँ । जिल्लाभरि नै एकरूपता ल्याउने । हरेक काममा एकले अर्कालाई सहयोगी वातावरण बनाउने असल अभ्यासहरूलाई सिक्ने, अनि आएका चुनौतीहरूलाई पनि कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एउटा माध्यमको रूपमा सञ्जाललाई लिन्छौँ ।
दोस्रो भेला हाम्रो पालुङटार नगरपालिकाले गर्यो असोजमा । अहिले यो सञ्जालको संयोजक म आफैँ छु । तीन महिनापछि फेरि हामी समीक्षा गर्दै छौँ । त्यसपछि हामी नेतृत्व जुन पालिकाले बैठकको आयोजना गर्यो त्यसै पालिकाको उपप्रमुखलाई हस्तान्तरण गछौँ । पालैपालो ११ वटै स्थानीय तहमा समीक्षा बैठक हुन्छ । हामीले केही आचारसंहिता पनि बनाएका छौँ ।
न्यायिक समितिमा एउटै लोगोको प्रयोग, लेटरहेड, न्यायिक समितिकै नाममा राजस्व काट्ने व्यवस्थाको निर्णय गरेका छौँ । हप्तामा दुई पटक इजलास बस्ने भनेर निर्णय नै गरेका छौँ । अनि न्यायिक सचिवालयको व्यवस्थापन नभएको पालिकाहरूमा न्यायिक सचिवालयको व्यवस्थापन गर्ने । उजुरी प्रशासकहरू कतिपय कर्मचारीको अभाव छ । न्यायिक समितिले छुट्टै कर्मचारी नपाउने स्थिति छ । सबै पालिकाको एउटै अवस्था छैन । यस्तोमा प्राथमिकता दिएर गर्ने कुरामा निर्णय गछौँ । समीक्षा गछौँ । एक वर्ष भरिमा वा ६ महिनामा कस्ता कस्ता खालका विवाद आए भन्ने छलफल गछौँ ।
अन्य कुनै समस्या छन् कि ?
अहिले पनि पालिकाको आफ्नै भवन छैन । साँघुरो ठाउँमा काम भइरहेको छ । न्यायिक समितिलाई छुट्टै ठाउँको अभाव पनि छ । अहिले पनि तोकिएको कर्मचारी छैन नि त पालिकाहरूमा । यस्तो हुँदा एउटै कर्मचारीले धेरै ठाउँमा काम गर्नुपर्ने हुँदा प्राथमिकतामा पनि अलि कम परेको अनुभूति आएको छ । पहिलाभन्दा सुधार पनि हुँदै गएको छ । जिल्लामा न्यायिक समितिको सञ्जाल बने पनि अलि वैज्ञानिक भएको अनुभूति पनि गरेका छौँ ।
विशेषगरि न्यायलाई सर्वसुलभ बनाउन कम खर्चिलो बनाउने, अरू भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउने हो । मेलमिलाप भन्ने शब्द कसैले पनि नहार्ने, यसले समाजमा हार्ने र जित्नेको पूर्वाग्रह नरहने हुँदा हामीले गरेका न्यायिक कार्य दिगो भएको अनुभूति भएको छ । अझै पनि न्यायिक समितिको क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
न्यायिक समितिको क्षमतालाई कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा न्यायिक सल्लाहकार दिने भन्ने छ । यो भयो भने सहजता हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा हामीले पालिकामा आम नागरिकलाई कानुनी साक्षरता गराउने योजना रहेको छ । अहिलेको कानुनका मौलिक अधिकारबारे जानकारी, कस्तो विवाद भयो भने न्यायिक समितिमा जाने, अन्य अवस्थामा कहाँ जाने भन्ने विषयमा आम नागरिकलाई सचेतना प्रदान गछौँ ।
