देश संघिय संरचनामा गई स्थानीय तह निर्माण भएको करिब ७ वर्ष भयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएको छ । गाउँ ठाउँमा धेरै परिवर्तन पनि भएको छ । नागरिकहरूले गाउँबाटै न्यायको आभास पनि गर्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा रहेर पालिका लाइभले गोरखा नगरपालिका उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक मसलीमाया थोकरसँग न्याय सम्पादन र पालिकाका चुनौतीको विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै न्यायिक समितिको भेला गोरखामा गर्नुभयो, अहिले के–के हुदैंछ ?
गोरखा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको आयोजनामा जिल्लास्तरिय न्यायिक भेला गर्न सफल भएका छौँ । न्यायिक भेलाबाट ११ बुँदे घोषणापत्र सहित जिल्ला स्तरीय न्यायिक मञ्च पनि गठन गर्यौ । त्यसअनुरूप घोषणापत्रअनुसार मुद्दाको दर्तादेखि फैसलासम्मको सबै कार्य, प्रक्रिया र सम्पादनमा एकरूपता कायम गर्ने निर्णय गरेका छौँ । गोरखा जिल्ला न्यायिक सम्पादनमा एकदमै प्रभावकारी भएको अनुभूति भएपछि एक अर्कालाई सहयोग पुगेको छ ।
न्यायमा पहुँच पुगेको अनुभूति भइसकेपछि हामीले गरेको असल अभ्यास देशभर पुर्याउन नसके पनि गण्डकी प्रदेशस्तरीय एउटा न्यायिक भेला गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले २०८१ असाेज ४ र ५ गते गण्डकी प्रदेशस्तरीय न्यायिक भेला गर्न सफल भयौ । त्यो न्यायिक भेलाबाट पनि हामीले ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्न सफल भयौ । विशेष गरी न्यायिक सम्पादनमा सबै पालिकामा एकरूपता कायम गर्ने, लोगोमा एकरूपता कायम गर्ने, प्रदेशस्तरीय भेला हरेक जिल्लाले पालैपालो गर्ने र दोस्रो भेला बागलुङ नगरपालिकाले गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ । त्यसै गरी ७ बुँदे घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि कोर टिम बनाएका छौँ । त्यो टिमले यो महिना भित्रमा बागलुङमा एउटा बैठक बस्ने भनेका छौँ । अनि सबै पालिकामा के कस्तो भइरहेको छ भनेर त्यस अनुसार फलोअप गर्दैछौँ ।
घोषणापत्रमा के छ ?
७ बुँदे घोषणा पत्रमा पहिलो निर्णय गोरखा नगरपालिकाको भेलाबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कानुनी अधिकृतको माग गरेका थियौ । त्यसअनुसार मुख्यमन्त्रीले सबै पालिकामा एक एक जना कानुनी अधिकृत कर्मचारी पठाउँदै हुनुहुन्छ । अहिले छनौटको प्रक्रियामा रहेको जानकारी छ । अर्को न्यायिक कार्यसम्पादनमा एकरूपता कायम गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ । गोरखा नगरपालिकाले गरेको असल अभ्यासलाई सबै पालिकाहरूमा पुर्याउने र त्यसलाई अनुकरण गर्ने भनेर निर्णय गर्यौ । अनि दोस्रो जिल्ला भेला बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिकाले गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ । सबै पालिकामा न्यायिक समितिको लोगोमा एकरूपता कायम गर्नेछौँ । हरेक हप्ताको अन्तिममा एक दिन इजलास बस्ने निर्णय गरेका छौँ । यसको कार्यान्वयन गर्न सुरु भइसकेको छ ।
यस्तो खालको भेला पहिला पनि भएको थियो कि ?
पहिला यस्तो भेला भएको थिएन । यो देशमै पहिलो भेला हो । यसको उद्देश्य भनेको स्थानीय न्यायिक समितिको क्षेत्र अधिकारलाई यसले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको भए पनि यसको प्रभावकारी सञ्चालनमा आवश्यक सिप, कुशलताको अभाव र साधन र स्रोतको कमी, नीतिगत अस्पष्टता, कार्यविधिमा अन्योल, सरोकारवाला निकायबिच समन्वय सहकार्यको अभाव लगायत थुप्रै चुनौतीहरू हामीले सामना गर्नुपरेको थियो । यो चुनौती र समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सक्छौँ भनेर हामीले जिल्ला भेला र गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेला गरेका थियौ । त्यहाँ ८५ वटा पालिकाको सहभागिता रहेको थियो । भेलाले गरेको कुरालाई अब हामी कार्यान्वयनमा जान्छौँ ।
गोरखा नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले के कसरी काम गरिरहेको छ ?
चुनाव जितेर आइसकेपछि र न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्दै गर्दा निवेदन परेको आधारमा वर्षैदेखि खुम्चिएर बसेको विवाद पनि आएको छ । म निर्वाचित भएर आएको पहिलो वर्षमा नगरपालिकाको सबै वडामा न्यायिक समितिको बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्यौ । त्यो कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी भएको थियो । त्यसपश्चात् विवादको निवेदन झन्डै दोब्बर दर्ता भएको थियो । कतिलाई न्यायिक समितिको बारेमा जानकारी नभएको पनि पायौ । मेलमिलापकर्तालाई तालिम दिने कार्य निरन्तर गरिरहेका छौँ । सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्रहरू छन् । हामीले सकेसम्म विवादहरू वडामै पठाउँछौँ । त्यहाँ हुन सकेन भने मात्रै न्यायिक समितिमा हामीले हेर्छौँ ।
कस्ता-कस्ता विवादहरू आएका छन् ?
सबैभन्दा बढी जग्गाको साध सिमानाको विषयका विवादहरू आएका छन् । आर्थिक लेनदेन, ज्याला मजदुरी, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण, हेरचाह, लगायतको विवाद धेरै छ ।
आएको विवादलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
प्रक्रिया अनुसार नै विवादको समाधान गछौँ । निवेदन दर्ता हुन्छ । अनि समय तोकेर दुवै पक्षलाई बोलाउँछौँ । र छलफलको माध्यमबाट विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउँछौँ । कतिपय विवाद जस्तो साध सीमा, सार्वजनिक सम्पत्तिको कुरामा निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । निरूपण गर्नुपर्ने कुराहरूमा कतिपय कार्यान्वयन पक्षमा समस्या भएको छ । कतिपय राजनीति रूपमा हस्तक्षेप पनि भएको छ । आएका विवादहरू एक चरणदेखि चार चरणसम्ममा टुंगिएको छ ।
विवाद कार्यान्वयन भए नभएको कसरी हेर्नुहुन्छ ?
निर्णय फैसला गरेका कुराहरू कार्यान्वयन नभएको छ भने कुराहरू आउँछन् । कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि पुन उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ । कार्यान्वयन गराउँछौँ । डेढ वर्षमा ९० वटा विवाद हेरेका छौँ ।
अन्य कुनै समस्या आएका छन् ?
मुख्यता न्यायको क्षेत्रमा कानुन सम्बन्धी जानेको कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ । कर्मचारी पठाउँदै हुनुहुन्छ । कतिपय पढेर जानिन्छ भने कतिपय परेर जानिन्छ भनिएजस्तो भोगेपछि धेरै कुराको अनुभव गरिसकेका छौँ । सुरुमा गाह्रो जस्तो लागेको थियो। बिस्तारै बिस्तारै कार्यक्षमतामा वृद्धि गराएको छ ।
न्यायिक समिति मार्फत आगामी दिनमा कुनै योजना बनाउनुभएको छ ?
यो वर्ष पहिलो गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेला भनेर राखेका थियौ । यो सम्पन्न भइसकेको छ । अब ज्येष्ठ नागरिकसँग न्यायिक समिति, विद्यार्थीसँग न्यायिक समिति, भनेर कार्यक्रम लिएर जादैछौँ । कानुनसम्बन्धी ज्ञान दिने योजना छ ।
अब नगरपालिकाको अन्य कुरालाई जोडौँ, गोरखा नगरमा मेयर उपमेयरको एक प्रकारको टसल देखिन्छ, त्यो किन भइरहेको छ, खास कारण के हो?
बाहिर मानिसहरूले टसल टसल भनेको छ । बाहिर सुन्दा टसल जस्तै देखिन्छ । तर मेरो टसल कहाँ हो भने समयमा कार्यसम्पादन भएन । नागरिकको सेवा प्रवाह छिटो छरितो, विश्वसनीयता भएन । यो नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूसँग मेरो कुरा हुन्छ । म एउटा योङ् जेनेरेसनको मान्छे । गर्ने काम गरिहाल्नुपर्छ । यो ढिलो गरेर राख्नुहुँदैन । सेवा प्रवाहको विषयमा, प्रशासनको विषयमा नागरिकबाट गुनासा नआओस्, नगरपालिका नगरपालिकाजस्तो हुनुपर्यो ।
स्थानीय सरकार जस्तो हुनुपर्यो । कार्यपालिकाले निर्णय गरेका निर्णय, नगर सभाबाट गरेका नीति तथा कार्यक्रम समयमै गर्नुपर्यो । समयमै कर्मचारीहरू आएर काम गर्नुपर्याे । भन्ने विषयमा उहाँसँग उठ्छ । समन्वय र सहकार्य गनुपर्यो । समन्वय र सहकार्य भएन भने त अनि हामी कति सफल बन्न सक्छौँ । नेतृत्व एउटा पार्टीको छ भने म उपमेयर भए पनि बहुमत कार्यपालिकाको उपप्रमुख छु । सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकार गनुपपर्यो । मैले जहिले पनि भन्छु । सल्लाह गर्न, छलफल गर्न, सहकार्य गर्न यहाँहरू नचुकिदिनु । मलाई पनि थाहा दिनुपर्यो । म त सहज बनाइदिन्छु नि ।
जनतासँग जोडिएको कुरा, विकाससँग जोडिएको कुरामा म पनि जोडिएको हुन्छु । म पनि जबाफदेही हुनुपर्छ । नागरिकप्रति, कार्यपालिकाप्रति काममा समन्वय र सहकार्य भयो भने जस्तो सुकै असहजता आए पनि कुनै पनि विकल्प मैले दिन सक्छु । तर यसरी इगो लिएर काम गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा मेरो हो । सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भने गोरखा नगरपालिकाको कार्यसम्पादन । असारको ३० गते नगर सभा कोल्ज गर्यौ । त्यहाँदेखि यता अहिलेसम्म एउटा कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन । यस्तो कुरा त नेतृत्वले भन्नुपर्छ नि । हेर्नुस् यति धेरै भुक्तानी बाकी छ । वर्षको आधा महिना गइसक्यो ।
एउटा पनि काम गर्न सक्ने अवस्था भएपछि यसले चाहिँ मलाई नत निन्द्रा दिन्छ न त मलाई शान्ति दिन्छ । यो के हो त ? यो काम त नेतृत्वले गर्नुपर्यो नि त ? म जहिले पनि भन्छु काम गराउनुपर्यो । कार्यपालिका, नगर सभाले निर्णय गरेको कार्यक्रम मात्र काम गरिदिनुस् यति मात्रै भए पनि नगरपालिकाको काम देखिन्छ । मेरो भनाई यो हो । यही कार्य सम्पादन छिटो र छरितो भएन भने हाकिमलाई पनि मैले भनेको हो । काम गर्ने भए गर्नुस् । काम गर्ने मन नभए तपाई जानुस् भनेर भनेको हो ।
गोरखा नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, हाकिम सबैको क्षेत्राधिकार कानुन, संविधानले तोकिदिएको छ । आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारमा हामी बफादार र इमानदार भइदियौ भने त काम त ‘इस्मुद’ जान्छ । मेरो कुरा के हो भने जहिले पनि समन्वय भन्ने हुनुपर्यो । समन्वय, सहकार्य नै नभएर एकले अर्कोको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने भएपछि त्यहाँ त काम हुँदैन नि । त्यो त नेतृत्वले जान्नुपर्यो नि । अनि जहिले उपमेयरले काम गर्न दिएन भन्नुहुन्छ । उपमेयरले काम गर्न नदिएको देखाउनुस् । समन्वय र सहकार्य त हुनुपर्यो नि ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका विषयमा तपाईँको नेतृत्वमा रहेर अन्य दलले समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकामा बसेर काम गर्न नसक्ने वातावरण किन सृजना भयो, खास भएको हो?
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसेर काम गर्न नसक्ने वातावरण नभएको होइन । उहाँ बसेर काम गर्न नसकेको हो । उहाँले काम नगरिदिएर त्यो वातावरण उहाँ आफैले क्रियड गरेको हो । कर्मचारीलाई म जहिले पनि भन्छु । कुनै पनि कर्मचारीको पार्टी हुँदैन । कर्मचारी आफ्नो ‘इथिस’मा बसेर काम गर्ने हो । कार्यपालिका नगर सभाले निर्णय गरेको निर्देशन गरेको काम तपाईँहरूले गर्ने हो । जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ मेयर उपमेयरसँग समन्वय गर्ने हो । यो काम कसरी गर्न सहज छ । यो गाह्रो भो भन्न सकिन्छ राख्न नि हामीसँग ।
प्रशासनको जिम्मा त हाकिम सा’बको हो नि? प्रशासन हेर्ने, सेवा प्रवाह हेर्ने, कर्मचारी हेर्ने, व्यवस्थापनको कुरा हाकिमको हो नि ? अब कुनै पनि कर्मचारी आओस् कि नआओस् मतलब छैन । काम होस कि नहोस् मतलब छैन । समन्वय र सहकार्यको मतलब नै छैन । त्यो लथालिंगको अवस्था देखेपछि मैले हाकिम सा’ब तपाइलाई काम गर्न मन छ भने राम्रोसँग गर्नुस् भनेर बारम्बार भनेको हो । यो सुनुवाइ नभएपछि काम गर्न मन छैन भने राम्रो मुखले तपाई जानुस् अर्को मान्छे आउनुहुन्छ भनेको हो ।
भदौको अन्तिमसम्म आउँदा पनि यो वर्षको कार्य अघि बढाएको छ । न त कुनै कार्य सम्पादन भएको छ । खाता खोल्ने काम नै भएको छ । केही पनि काम नभएपछि नागरिकले त हामीलाई प्रश्न गर्ने भयो नि । कार्यसम्पादन कसरी गर्ने, कर्मचारीलाई कसरी निर्देशन गर्ने, पालिकालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, प्रशासन कसरी चुस्त दुरुस्त गर्ने, सेवा प्रवाह कसरी छिटोछरितो बनाउने यो नेतृत्व गैर जिम्मेवार भएपछि म बोल्न बाध्य भएको हो । मेरो बोली समग्र नगरपालिकाको, नागरिकको हितमा छ । नागरिकले काम भएन भनेपछि मलाई त पिडा हुन्छ नि । भएको यही हो ।
याे पनि,
जित-जितको माध्यमबाट विवाद समाधान हुँदा न्यायिक कार्य दिगो भएको छ : उपप्रमुख पाण्डे [अन्तर्वार्ता]
