काठमाडौं– मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले रिचार्ज भ्यालिडिटी घटाएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि सुटुक्क सच्याएको छ ।
कम्पनीले आफ्नो वेबसाइट तथा मोबाइल एपमा रिचार्ज कार्डको भ्यालिडिटी बढाएर करिब नेपाल टेलिकम सरह कायम गरेको हो ।
यससँगै अब ५० देखि ९९.९९ रुपैयाँसम्मको रिचार्जमा ग्राहकले ३० दिनको भ्यालिडिटी पाउनेछन् भने १०० देखि १९९.९९ रुपैयाँसम्मको रिचार्जमा ६० दिनको मान्य अवधि दिइएको छ ।
२०० देखि २९९.९९ रिचार्जमा १४० दिन, ३०० देखि ४९९.९९ सम्मको रिचार्जमा २०० दिन, ५०० देखि ९९९.९९ रुपैयाँसम्मको रिचार्जमा ३६० दिन र १००० वा सोभन्दा माथिको रिचार्जमा ७३० दिनको भ्यालिडिटी कायम गरिएको छ ।
जब कि केही महिना यता कम्पनीले १,००० रुपैयाँको रिचार्जमा ९० दिनको मात्र भ्यालिडिटी दिँदै आएको थियो । त्यस्तै रिचार्जको मान्य अवधि ५० देखि ९९ रुपैयाँसम्मका लागि ७ दिन, ५०० देखि ९९९ सम्म ५० दिन र १००० देखि माथिका लागि ९० दिन राखिएको थियो ।
लामो समयसम्म सिम एक्टिभ रहने हुँदा सित्तैमा इनकमिङ कल मात्र लिने तथा कम्पनीको आम्दानीमा योगदान नदिने ग्राहकलाई निरुत्साहित पार्न एनसेलले भ्यालिडिटी अवधि घटाएको थियो । तर अहिले आएर कम्पनीले सो नीति परिमार्जन गरेको हो ।
याे पनि,
एक्जियटा भन्छ ‘एनसेलले कर तिर्दैन !’ तर, अर्थ समितिले भन्योः ‘एनसेललाई छिटो बक्यौता तिराउ’
सरकारलाई सर्बाेच्चको आदेश ‘३ महिनाभित्र एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड असुल्नु’ (पूर्णपाठ)
सर्वोच्चको आदेश– एनसेललाई कर तिराउने ठूला करदाता कार्यालयको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु
१४ करोड बक्यौता नतिरेपछि एनसेलको विद्युत लाइन काटियो
प्रयोग कर्ता बढ्दै, तर टेलिकम र एनसेलको आम्दानी कसरी घट्यो?
एनसेलले ग्राहकबाट ठग्यो १ अर्ब ११ करोड, फिर्ता गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
एनसेलको सेयर बिक्रीमा लेखा समितिको चासो, ९ बुँदामा जानकारी माग
एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा बाबुरामको आशंका- ठूलो चलखेल भएका हुनसक्छ, सरकार बोलोस्
एनसेलको ५७ अर्बको मुद्दामा आज सुनुवाइ, आजियटाले हारे के हुन्छ ?
एनसेलमा नक्कली कम्पनी खडा गरेर कमिसन लिएर बेच्न खोजियो: ओली
सरकारी स्वामित्वमा आउने सर्तमा मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणय हुने
एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने सरकारको तयारी, ‘धराशायी हुन सक्ने चिन्ता’
एनसेलको सेवा देशभर अवरुद्ध, मोबाइल एपसमेत चल्दैन
नवीकरण शुल्क तिर्न एनसेलको आनाकानी !
एनसेलको लाईसेन्स नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रभु साहको आपत्ति
एनसेलविरुद्ध सांसद सिंहले दायर गरेको रिटलाई अग्राधिकार, पूर्ण सुनुवाइ हुने
