पोखरा– गण्डकी प्रदेशका ६५ वटा पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता सिफारिस भएका छन् । स्थानीय तहको मागको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६५ वटा पालिकाका निम्ति न्यायिक सहजकर्ता सिफारिस गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति गठन गरेर विभिन्न १३ प्रकारका विषयमा विवाद निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, कानुन अधिकृत तथा न्यायिक सहजकर्ता नहुँदा समस्या परेको उपप्रमुख तथा आवाज न्यायिक समिति संयोजकले आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरूलाई न्यायिक समितिको संयोजकका रूपमा न्याय निरूपण गर्न कानुनी ज्ञान नहुँदा झन्झटिलो भएको, कतिपय ठाउँमा मुद्दासमेत पर्ने गरेको भन्दै न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्था गरिदिन माग हुँदै आएको थियो । त्यहीअनुसार गत साउन २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले न्यायिक सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्ने कार्यविधि पारित गरेको थियो ।
त्यही कार्यविधिको आधारमा मंसिर २६ गते सूचना प्रकाशित गरी २ सय ४१ जनाको अन्तर्वार्ताका लागि पुस १४ गतेदेखि २० गतेसम्म तोकिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी प्रवीण खतिवडाका अनुसार १ सय ६६ जनाको प्रारम्भिक र अन्तर्वार्ताको औसत अंकसमेतको आधारमा ६५ पालिकाका निम्ति न्यायिक सहजकर्ता र वैकल्पिक उम्मेदवारको नामसमेत सिफारिस गरिएको हो ।
गण्डकीमा ८५ स्थानीय तहमध्ये १२ वटा पालिकामा माग नै भएन भने ७३ वटा पालिकाका निम्ति माग भएकामा ६ वटामा कुनै उम्मेदवार इच्छुक नै देखिएनन् भने २ वटा पालिकाका निम्ति उम्मेदवार परीक्षामै आएनन् ।
न्यायिक सहजकर्ताको दायित्व गाउँपालिकाले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म, नगरपालिका र महानगरपालिकाले ४० प्रतिशतसम्म बेहोर्ने र बाँकी प्रदेशले बेहोर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
लोकसेवामार्फत दरबन्दी तय भएर पदपूर्तिका लागि सिफारिस नभएसम्म करार सम्झौतामा पठाइने भएको हो ।
सूची
