काठमाडौं– विपक्षी दलहरूले भूमाफिया फाइदा दिन सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको छ ।
विपक्षी दलहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको आरोप लगाएको हो ।
विपक्षी दलहरूको तर्फबाट गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘सरकार भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतमा देखिन्छ । त्यसैले भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न अध्यादेश जारी गरेको हो ।’
संघीय संसद छलेर दुरगामी असर पार्ने अध्यादेश ल्याएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन । यसरी आपत्ति जनाउने दलहरूमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी रहेका छन ।
संघीय संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन ।
‘सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ संयुक्त बक्तब्यमा भनिएको छ, ‘हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत् ल्याउने यो कदमको घोर भत्र्सना गर्दछौँ ।
संघीय संसद भित्र रहेका ७ बिपक्षी दलले केपी ओली सरकारले भ्रष्टचारलाइ बढवा दिएको र अन्तराष्ट्रिय सबन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूले साना दल बिभाजन गराउनका लागि अध्यादेश ल्याउन खोजेको पनि आरोपसमेत लगाएका छन । ‘हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अन्तरवस्तुका रूपमा आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन्,’ बक्तब्यमा भनिएको छ, ‘तर, स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ ।
यस्ताे छ साझा धारणा
१. संघीय संसद्को नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि सांसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउने यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछौँ ।
२. देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ । विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाल मन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् । सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ । सरकार विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ । भूमिहीन तथा सुकुम्वासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ । देशमा महँगी र सार्वजनिक ऋण बढेको छ । सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको छ । केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन् । मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ । बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसद्मा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
३. हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अन्तरवस्तुका रूपमा आत्मसाथ गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । तर, स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ ।
४. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको छ । उक्त प्रक्रियालाई अविलम्ब अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । यसका साथै, हामी सरकारलाई खराब नजिर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषद्मा शक्ति सन्तुलन खलबल्याउने दुष्प्रयास नगर्न समेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।
५. संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारबाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।
