गोरखा- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा केही स्थानीय तहहरूले विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहको शासकीय क्षमता, सेवा प्रवाह, र योजना कार्यान्वयनका पक्षहरूको मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ। तर यसपटक गोरखाका केही स्थानीय तहहरूले समयमै विवरण अद्यावधिक नगर्दा पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
जिल्लाका पालुङटार नगरपालिका, सिरानचोक, बारपाक-सुलिकोट, भीमसेन थापा, चुमनुव्री, र गण्डकी गाउँपालिकाले आवश्यक विवरण लुकाएको आरोप लागेको छ। संघीय मन्त्रालयले विवरण अद्यावधिक नगर्ने स्थानीय तहहरूमाथि कारबाहीको सम्भावना रहेको संकेत गरेको छ। समयमै विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहहरूको पारदर्शितामा प्रश्न खडा गर्नुका साथै सेवा प्रवाह र प्रशासनिक दक्षतामा शंका उब्जाएको छ। विज्ञहरूले विवरण लुकाउनु गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको बताएका छन्।
यस वर्ष गोरखा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिकाले ९४.७५ प्रतिशत अंक ल्याएर सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ७५.७५ प्रतिशत र त्यसअघि ४३.५ प्रतिशत अंक ल्याएको धार्चेले लगातार सुधार गर्दै जिल्लाका अन्य स्थानीय तहलाई उछिनेको छ। धार्चेको यो सफलताका पछाडि संगठनात्मक सुधार, दक्ष जनशक्तिको परिचालन, र योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित प्रयास मुख्य कारक रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान सुनार बताउँछन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाले विशेष ध्यान दिएको थियो।
अजिरकोट गाउँपालिकाले यस पटक ८९ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै सुधार प्रदर्शन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ६७.२५ प्रतिशत अंक ल्याएको अजिरकोटले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत आफ्नो प्रदर्शन सुधार गरेको छ। सहिद लखन गाउँपालिकाले ८९.६ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ भने आरुघाटले ८५.५ प्रतिशत अंक हासिल गरेको छ। यी पालिकाहरूले विगतको तुलनामा केही सूचकहरूमा सुधार गरे पनि अपेक्षाकृत प्रगति गर्न सकेका छैनन्। सहिद लखनले न्यायिक कार्यसम्पादन, वित्तीय व्यवस्थापन, र सामाजिक समावेशीकरणमा सुधार गरेको देखिएको छ भने आरुघाटले सेवा प्रवाह र भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
गोरखा नगरपालिकाले भने अपेक्षाकृत सुधार गर्न सकेको छैन। मुख्य बजार र सदरमुकाम क्षेत्र समेटिएको गोरखाले ७०.५० प्रतिशत अंक मात्र प्राप्त गरेको छ। शासकीय प्रबन्ध, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, र विपद् व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण सूचकहरूमा नगरपालिकाको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ। विशेष गरी फोहोर व्यवस्थापन, हरित क्षेत्रको विस्तार, र विपद् तयारीमा देखिएको कमजोरीले नगरपालिकाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूको क्षमता मूल्याङ्कनका लागि १० सूचक र १०० उपसूचक प्रयोग गर्दछ। यी सूचकहरूमा शासकीय प्रबन्ध, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, र सहकार्य तथा समन्वयजस्ता पक्षहरू समावेश गरिन्छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो कमजोरी र सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न मूल्याङ्कन नतिजा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
धार्चेको सफलताले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म र उद्देश्यलाई साकार गर्न सकिने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ। सुधार योजनामा केन्द्रित भएर काम गर्ने हो भने अन्य पालिकाहरूले पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने देखिएको छ।
यद्यपि पालुङटार, सिरानचोक, बारपाक-सुलिकोट, भीमसेन थापा, चुमनुव्री, र गण्डकी गाउँपालिकाले विवरण अद्यावधिक नगर्दा मन्त्रालयको मूल्याङ्कन प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कर्मचारीहरूको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको संलग्नताले यस्तो समस्या आएको बताइएको छ। मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई पारदर्शी बनाउन कडाइका साथ कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकाे छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सेवा प्रवाह सुधार, योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, र सामाजिक समावेशीकरणजस्ता पक्षहरूमा केन्द्रित हुन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ। तर, गोरखाका केही पालिकाहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ। पारदर्शिता बढाउन र सेवा प्रवाह सुधार गर्न पालिकाहरूले विवरण अद्यावधिक गर्न, दक्ष जनशक्ति परिचालनमा ध्यान दिन, र नियमित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तहहरूको सहकार्यबाट मात्र गोरखाका पालिकाहरूले उत्कृष्टता हासिल गर्न सक्नेछन्। मूल्याङ्कनले आगामी वर्षमा सुधारका लागि मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समयमा नै विवरण किन राख्दैनन् ?
मन्त्रालयले माग गरेको संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक विवरण समयमै अद्यावधिक नगर्दा ती तहहरूको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। यी पालिकाहरूले विवरण अद्यावधिक नगर्नुका पछाडि केही ठोस कारण देखिएका छन्।
धेरै स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक स्रोतसाधनको कमी रहेको पाइएको छ। कार्यालयमा कर्मचारीहरूको सङ्ख्या सीमित हुनुका साथै केही कर्मचारीहरू आवश्यक दक्षताबाट वञ्चित छन्। यो अभावले समयमै विवरण अद्यावधिक गर्न चुनौती सिर्जना भएको हो ।
मन्त्रालयले माग गर्ने विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा प्राविधिक समस्या प्रमुख अवरोधको रूपमा देखा परेको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्ना नियमित कामलाई प्राथमिकता दिएर अन्य कामलाई पछि धकेल्ने प्रवृत्ति रहेको छ। मूल्याङ्कनका लागि विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा नराख्दा पारदर्शिताको मर्म बिथोलिएको छ।
केही स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले तालिम र दक्षताको कमीका कारण यस्तो काममा रुचि देखाउँदैनन्। कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपका कारण पारदर्शितामा समस्या देखिन्छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो कमजोरी बाहिर आउने डरले विवरण अद्यावधिक नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूले यस समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तहहरूमा दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन्। कर्मचारीहरूका लागि नियमित तालिम सञ्चालन गरेर उनीहरूको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ। विवरण अद्यावधिक नगर्ने स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयले कडाइका साथ अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू ल्याएर पालिकाहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। जनताले स्थानीय सरकारहरूसँग पारदर्शिता र जबाफदेहिताको अपेक्षा गरेका छन्। विवरण अद्यावधिक नगर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास गुम्ने खतरा हुन्छ। स्थानीय तहहरूले अब यस समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ।
