नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाले जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहहरूलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। स्थानीय तहहरूको यो भूमिकाले जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने थियो, तर पछिल्लो समय स्थानीय तहभित्र भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, र ‘बिचौलिया’ प्रवृत्तिले यसको प्रभावलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ। विशेष गरी सूचना तथा ठेक्काको प्रक्रियामा बिचौलियाको भूमिकाले सुशासन र सेवा प्रवाहमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ।
स्थानीय तहहरूले विभिन्न योजनाहरूको ठेक्का, भुक्तानी, र आर्थिक प्रक्रियामा कानुनी रूपमा पारदर्शिता र जबाफदेहिताको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख, र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने ‘बिचौलिया’हरूको सक्रियता बढेको छ।
बिचौलियाहरूले ठेक्का र भुक्तानी प्रक्रियामा ‘कमिसन’को चलन संस्थागत गरेको आरोप व्यापक रूपमा सुनिन्छ। शुक्रवार बेलुका काठमाडौंमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख, वा अन्य जिम्मेवार कर्मचारीसँग भेटघाट गरी शनिवार कमिसन रकम लिने र आइतबार बिहान कार्यालयमा पुगेर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने अभ्यास पछिल्लाे समय व्यापक रूपमा माैलाएकाे छ। यो प्रणालीले पारदर्शिता, जबाफदेहिता, र कानुनी प्रक्रियालाई कमजोर बनाइरहेको छ।
भुक्तानी प्रक्रियामा बिचौलियाको भूमिका यतिमा मात्र सीमित छैन। उनीहरूले ठेकेदारहरूलाई कमिसन बापतको रकम प्रदान नगरेमा भुक्तानी रोक्का गर्ने धम्की दिने गरेका छन्। यसले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने र आर्थिक प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट थपिने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ।
बिचौलिया प्रवृत्ति मौलाउन स्थानीय तहका केही प्रमुख जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संरक्षण मुख्य कारण देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा प्रमुखकै निर्देशनमा बिचौलियाले पैसा उठाउने गरेको आरोपसमेत छ। यस्तो अवस्थामा बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न थप चुनौतीहरू देखा परेका छन्।
बिचौलिया प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर असर पारेको छ। कमिसन र अनियमितताको कारणले भ्रष्टाचारको अवस्था अझै जटिल बनेको छ। यसले जनताको करदाताको पैसा दुरुपयोग हुने र विकासका कार्यहरू प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न नहुने स्थिति सिर्जना गरेको छ।
स्थानीय तहप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ। यो प्रवृत्तिले स्थानीय तहहरूको भूमिका र उद्देश्यप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। ठेक्का प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुनु, गुणस्तरहीन काम हुनु, र परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुजस्ता समस्याहरू यो प्रवृत्तिका प्रमुख परिणामहरू हुन्।
स्थानीय तहमा बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र सुशासन कायम गर्न विभिन्न सुधारात्मक कदम आवश्यक छन्। बिचौलियाको संलग्नता रोक्नका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउनुपर्छ। आर्थिक प्रक्रियामा अनियमितता गर्ने कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, र बिचौलियाविरुद्ध तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न स्वतन्त्र निकायको गठन गर्नुपर्छ।
ठेक्का प्रक्रियामा कमिसनको चलन रोक्न कडा नीति र व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्छ।
पारदर्शिता र जबाफदेहीताका लागि डिजिटल प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य बनाउनु पर्छ। सबै भुक्तानी र ठेक्का प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ। डिजिटल प्लेटफर्ममा ठेक्का प्रक्रिया र निर्णयहरूको वास्तविक समय जानकारी उपलब्ध गराई नागरिकलाई निगरानी गर्ने अवसर दिनुपर्छ।
स्थानीय तहका कामकाजमा जनताको निगरानी बढाउनुपर्छ। नागरिक समाज, मिडिया, र स्थानीय समितिहरूले निगरानी गर्न पाउने प्रावधान स्थापित गरिनुपर्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक अडिटलाई अनिवार्य बनाउँदै, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नागरिकको समीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्छ। यी पदाधिकारीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न मिल्ने प्रणालीलाई पारदर्शी र सक्षम बनाउनु पर्छ। पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा उनीहरूको जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ।
जनतामा सुशासनको महत्वबारे चेतना अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। बिचौलिया प्रवृत्तिको प्रभावबारे नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी प्रयोग गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउनुपर्छ।
स्थानीय तहहरूको मुख्य उद्देश्य जनतालाई नजिकबाट सेवा पुर्याउने हो। तर, बिचौलिया प्रवृत्तिले यो उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँदै गएको छ। यो समस्या तत्काल समाधान नगरिए, संघीय शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता नै जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले, कानुनी सुधार, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, नागरिक सहभागिता, र संस्थागत सुधारजस्ता कदममार्फत यो प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सबै पक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। स्थानीय तहहरू सबल र सक्षम बन्ने हो भने, बिचौलियाको प्रभावलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नु अपरिहार्य छ।
स्थानीय तहमा बिचौलिया प्रवृत्ति मौलाउने प्रमुख कारणहरू मध्ये आर्थिक प्रक्रियामा अपारदर्शिता, राजनीतिक संरक्षण, र निगरानीको अभाव प्रमुख हुन्। कानुनी व्यवस्था भएको भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुले बिचौलिया प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको छ। बिचौलियाहरूले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग मिलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न तरिकाहरू अपनाउँछन्। ठेक्का प्रक्रियामा अपारदर्शिता राख्दै, ठेकेदारहरूसँग सेटिङ मिलाएर, जनताले जानकारी नपाउने गरी काम गर्ने प्रवृत्तिले यो समस्या झनै जटिल बन्दै गएकाे छ।
सार्वजनिक लेखा प्रणालीमा भएका कमजोरीहरू पनि बिचौलिया प्रवृत्ति बढ्नमा कारक साबित भएका छन्। भुक्तानी प्रक्रिया ढिलो हुनु, कागजी प्रक्रियामा जटिलता हुनु, र जिम्मेवार निकायहरू बीच समन्वयको अभावले गर्दा सेवा लिन चाहने व्यक्तिहरू बिचौलियाको शरणमा पुग्न बाध्य हुने गरेका छन्। विशेष गरी ठुला परियोजनाहरूमा ठेक्का सम्झौताका क्रममा अनियमितता देखिनु, मूल्याङ्कन प्रक्रियामा अपारदर्शिता हुनु, र कानुनी प्रावधानहरूको उल्लङ्घन हुनु आम समस्या बनेको छ।
यस्तो परिस्थितिमा, स्थानीय तहहरूले आफ्ना आर्थिक र प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सेवा प्रवाहलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन, नागरिकमैत्री सेवा केन्द्रहरू स्थापना गर्नु पर्छ। यी केन्द्रहरूले सेवा लिन चाहने जनतालाई सहज र सरल तरिकाले सूचना उपलब्ध गराउने र बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्ने काम गर्न सक्छन्। साथै, सरकारी कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी, उनीहरूलाई आधुनिक प्रविधि र उपकरणको प्रयोगमा दक्ष बनाउनुपर्छ।
बिचौलिया प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, कानुनी सुधारका साथै, सामाजिक जागरणको पनि ठुलो भूमिका छ। समुदायमा सुशासनको महत्वका बारे जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, शिक्षालयहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्धका पाठ्यक्रम समावेश गर्नु, र युवाहरूलाई सक्रिय रूपमा निगरानीमा सहभागी गराउनु अत्यावश्यक छ। सामाजिक अडिट र सार्वजनिक सुनुवाइका कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन दिँदा, नागरिकहरूले आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत हुने अवसर पाउँछन्।
यस्तै, ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता न्यूनीकरण गर्न, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यसले ठेक्का सम्बन्धी सूचना, प्रस्तावना प्रक्रिया, मूल्याङ्कन, र सम्झौताका सबै चरणहरूमा पारदर्शिता ल्याउनेछ। अनलाइन प्रणालीले ठेक्का प्रक्रियामा हुने सम्भावित अनियमितता र बिचौलियाको भूमिकालाई पनि घटाउनेछ।
अन्तमा, बिचौलिया प्रवृत्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि, राजनीतिक नेतृत्वले इमानदार र प्रतिबद्ध भूमिका खेल्नुपर्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई जनताको सेवा र हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताको पक्षमा उभिने कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार गर्दै, उनीहरूले पारदर्शिता र जबाफदेहिताको अभ्यासलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहहरू सशक्त, सक्षम, र पारदर्शी बनेमा मात्र संघीय शासन व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य हासिल हुनेछ। यसका लागि, सबै पक्षले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ। कानुनी सुधार, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, र नागरिक सहभागिताका माध्यमबाट बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। यो मात्र होइन, यसले स्थानीय तहहरूलाई वास्तविक अर्थमा जनताको सेवक बनाउनेछ र समाजमा सुशासनको आधार निर्माण गर्नेछ।
