काठमाडौं– सरकारले समपूरक अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यसअघि २०७६ सालदेखि लागू हुँदै आएको पुरानो कार्यविधिलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ कार्यविधि तयार गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानो कार्यविधिमा देखा परेका समस्याहरूको अध्ययन गर्दै सुधारात्मक उपाय अपनाउने क्रममा यो नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो।
यो नयाँ कार्यविधिमा समपूरक अनुदानमार्फत कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरूका लागि स्रोतको सीमा, क्षेत्र, क्यालेन्डर, संघीय सरकारको अनुदान र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको स्वपुँजी अनुपातजस्ता मुख्य विषयमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ।
आयोजनाको लागत र सीमा
नयाँ कार्यविधिले समपूरक अनुदानमार्फत सञ्चालन हुने आयोजना प्रस्तावका लागि लागत सीमा घटाएको छ। यसअन्तर्गत, गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रस्ताव गर्न पाउने आयोजनाको लागत सीमा यसअघि एकदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो भने अहिले घटाएर एकदेखि ७ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसैगरी, उपमहानगर र महानगरपालिकाका लागि आयोजना लागतको सीमा ५ देखि २५ करोड रुपैयाँबाट घटाएर ३ देखि १५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।
प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको लागत सीमा पनि परिमार्जन गरिएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारका आयोजनाहरूको लागत २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म तोकिएकोमा अहिले १० देखि ३० करोड रुपैयाँबीच कायम गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका विभिन्न तहहरूबीच खर्चको सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। खासगरी, ग्रामीण र कमजोर स्थानीय तहलाई थप राहत दिनका लागि लागत सीमा घटाइएको छ भने ठुला सहर र सम्पन्न क्षेत्रका लागि केही कडा मापदण्ड लागू गरिएको छ।
आयोजनाका क्षेत्रहरू
नयाँ कार्यविधिले आयोजनाका क्षेत्रहरूमा पनि परिवर्तन गरेको छ। यसअघि समपूरक अनुदान अन्तर्गत केही परियोजनाहरू मात्र प्रस्ताव गर्न सकिन्थ्यो, तर अब कृषि उपजको बजारीकरण परियोजनालाई पनि समावेश गरिएको छ। यसले कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजनाका लागि पनि अनुदान प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा वन्यजन्तु र मानवबिच हुने द्वन्द्वलाई न्यून गर्ने उपाय खोज्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सडक र पुल निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरूलाई पनि परिमार्जन गरिएको छ। अब प्रदेश स्तरका सडक र लोक मार्गसँग जोडिने सडक तथा पुल, स्थानीय तहका केन्द्र, वडा कार्यालय, औद्योगिक ग्राम वा बजार क्षेत्रसँग जोडिने सडक र पुल निर्माणका लागि अनुदान प्रस्ताव गर्न सकिनेछ।
तर, नयाँ कार्यविधिले प्रदेश विश्वविद्यालय भवन निर्माण, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र वन तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रमहरूलाई समपूरक आयोजनाको सूचीबाट हटाएको छ।
सहलगानी अनुपातको परिमार्जन
अनुदानको सह लगानी अनुपातमा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार, स्थानीय तहलाई सात वर्गमा विभाजन गरेर सह लगानीको अनुपात निर्धारण गरिएको छ। यसअनुसार, विभिन्न वर्गका स्थानीय तहमा ८०—२०, ७०—३०, ६०—४०, ५०—५०, ४०-६०, ३०-७० र २०-८० प्रतिशत सह लगानीको व्यवस्था गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले तुलनात्मक रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहलाई कम आर्थिक भार पर्ने बनाएको छ भने शहरी र सम्पन्न क्षेत्रका लागि बढी लागत व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ।
प्रदेश तहमा पनि क्षमताका आधारमा सह लगानी अनुपात फरक-फरक बनाइएको छ। यो व्यवस्थाले कमजोर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान प्राप्त गर्न थप सजिलो बनाउने विश्वास गरिएको छ।
प्रस्ताव र कार्यान्वयन समयसीमा
नयाँ कार्यविधिले आयोजनाका प्रस्ताव र कार्यान्वयनसम्बन्धी समयसीमामा पनि परिवर्तन गरेको छ। अब स्थानीय तहले पुस मसान्तसम्म प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था माघ मसान्तसम्म लम्ब्याइएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगले मंसिर मसान्तभित्र अनुदान प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन यसअघि स्पष्ट थिएन।
आयोजनाको प्रभावकारिता बढाउन प्रस्ताव पेश गर्ने प्रणालीलाई पनि परिमार्जन गरिएको छ। अब स्थानीय तहले अनलाइन प्रणालीमार्फत आयोजना प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ। यो व्यवस्था पहिलेदेखि कार्यान्वयनमा भए पनि कार्यविधिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन।
नयाँ कार्यविधिले वार्षिक बजेटबाट विनियोजित तर खर्च नभएको रकम संघीय सञ्चित खातामा फिर्ता गरिने प्रावधान राखेको छ। यसअघि यो व्यवस्था अस्पष्ट थियो। त्यस्तै, समयमा आयोजना नसकिएमा बाँकी रहेको आयोजना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
अनुदान अन्तर्गतका आयोजनाको रिपोर्टिङ प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब चौमासिक रिपोर्टिङको सट्टा त्रैमासिक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले आयोजनाको प्रगति ट्र्याक गर्न सजिलो बनाउने विश्वास गरिएको छ। त्यस्तै, अनुदान अन्तर्गत नोट भएका आयोजनाहरूको ठेक्का मंसिर महिनाभित्र नलगाइएमा अनुदान स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिले समपूरक अनुदानमार्फत सञ्चालन भएका तर विभिन्न कारणले अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई पुनः अनुदानमार्फत सम्पन्न गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। यसले पुराना आयोजनाहरूलाई पूरा गर्न सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ।
समपूरक अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधिले प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजेको छ। लागत सीमा, सह लगानी अनुपात, प्रस्ताव र कार्यान्वयन समयसीमा तथा अन्य प्रावधानहरूमा गरिएको परिवर्तनले समग्रमा ग्रामीण र कमजोर क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
यो व्यवस्थाले शहरी क्षेत्रका तुलनामा ग्रामीण र कमजोर स्थानीय तहलाई बढी राहत दिने भएकाले अनुदानको पहुँच थप न्यायपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरण र सामुदायिक परियोजनाका क्षेत्रमा अनुदानको पहुँच विस्तारले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
