गोरखा– अजिरकोट गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व वृद्धि र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मंगलबार सम्पन्न १६ औँ गाउँसभामा प्रस्तुत प्रतिवे दनअनुसार हालसम्म ५१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ भने सामाजिक विकासतर्फ ४१.२४ प्रतिशत प्रगति हासिल गरिएको छ।
गाउँपालिकाका अनुसार पुँजीगत खर्च १६.७१ प्रतिशत पुगेको छ। हालसम्म २ करोड २६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चालु खर्च (कार्यालय सञ्चालन एवं प्रशासनिक) तर्फ भने विनियोजित बजेटको ३५.९४ प्रतिशत अर्थात ११ करोड ४० लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म सात वटा योजनाहरू पूरा गरिसकेको छ भने ५५ वटा योजनाहरू सम्झौता भइसकेका छन्। तीमध्ये ६ वटा योजना कार्यान्वयन चरणमा छन्, जबकि १८ वटा योजना सम्झौताका लागि बाँकी रहेका छन्। भौतिक पूर्वाधारतर्फको वित्तीय प्रगति १६.०३ प्रतिशत रहेको छ। यसले देखाउँछ कि योजनाहरूको कार्यान्वयन गति अपेक्षाकृत सुस्त छ।
गाउँपालिकाले मुटु फाउन्डेसनको ५० प्रतिशत साझेदारीमा ४२८ दलित परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पालिकामा २९ नयाँ व्यवसाय दर्ता भएकाे छ भने ६७ वटा पुराना व्यवसायहरू नवीकरण भएका छन्। तर, आर्थिक विकासतर्फको खर्च न्यून रहेको छ। हालसम्म विनियोजित बजेटको मात्र ०.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ। पालिकाका अनुसार सबै कार्यक्रमहरू सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले खर्च कम देखिएको हो।
विनियोजित बजेटको न्यून खर्चलाई सुधार गर्न पालिकाले विकास निर्माणका कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। समयमा सम्झौता गरी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरूको गति बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ, जसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न र सेवा सुविधा सुधार गर्न सहयोग गर्छ।
स्थानीय स्रोतहरूको परिचालन गरी राजस्व संकलन दर बढाउन व्यवसाय प्रवर्द्धन, कृषि तथा पर्यटन विकासमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
गाउँपालिकाले सामाजिक विकास र राजस्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रचना बुढाथोकीले बताइन्। उनका अनुसार योजनाहरू सम्झौताका प्रक्रियामा रहेकाले पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो। ‘आगामी महिनाहरूमा योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै खर्चको गति बढाउने लक्ष्य राखेका छौँ,’ उनले भनिन्।
भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक विकास र आर्थिक प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै पालिकाले खर्चको प्रभावकारिता बढाउने योजना बनाएको छ।