काठमाडौं– नेपालका तीन प्रमुख निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले पाथिभरा (मक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनका लागि केबलकार निर्माण परियोजना अघि बढिरहेको सन्दर्भमा यसको विरोध गर्दै भइरहेको गतिविधिहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बन्द हडतालका कार्यक्रम तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै, परियोजनाको विरोधमा कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूमा भइरहेको बन्द हडतालले त्यहाँको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पारिरहेको, र सर्वसाधारणले सास्ती भोगिरहेको बताएका छन्। उनीहरूले यस्ता गतिविधिहरूले देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बिथोल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्पष्ट छ। उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीले देशको समृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ। तर, पछिल्ला विरोधात्मक गतिविधिहरूले नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूसम्म नकारात्मक सन्देश पुर्याउन सक्छ।’
पर्यटनमा निजी क्षेत्रले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेको र हजारौँ नेपालीलाई रोजगारी दिएको हुँदा पाथिभरा (मक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा बन्ने पर्यटकीय पूर्वाधारले त्यहाँका वृद्धवृद्धा, अशक्त बालबालिका, र अन्य यात्रुहरूलाई सुरक्षित, छिटो र सुविधाजनक यात्रा सुविधा प्रदान गर्ने साथै त्यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्वाधारको निर्माणले कृषि, हस्तकला, र व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने साथै स्थानीयहरूका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र देशको पर्यटन विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भनिएको छ।
केबलकार निर्माणका लागि स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाहरूको सहमति रहेको अवस्थामा, बाह्य हस्तक्षेपले केबलकार निर्माणको काममा अवरोध पुर्याउनु विकासको प्रवाहलाई रोक्ने प्रयास भएको र यसले देशको पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरणलाई बिथोल्ने बताएका छन्।
उनीहरूले समस्याको समाधान वार्ताबाट खोज्न, र पाथिभरा (मक्कुम्लुङ) केबलकार परियोजनालाई सहज र निर्बाध रूपमा अघि बढाउन स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाहरूसँग हार्दिक अपिल गरेका छन्।
यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सभापतिहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघ प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। उनीहरूले कोभिड महामारीले संकटमा परेको अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रियता र सरकारसँगको सहकार्यमा विकासका प्रयासहरूमा अवरोध हटाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।
