महोत्तरी– रातु नदीमा अवैध उत्खननका घटनाहरू नौला हैनन् । वैधानिक ढंगले ठेक्का लगाएर मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्ने ठेकेदार हुन् वा रातारात चोरी गर्ने तस्करहरूको कारण सरोकारवाला निकायमाथि सधैभरी प्रश्न चिन्ह उठ्ने गर्दछ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त ठेक्काको नाममा अवैधानिक दोहन भएका प्रमाणहरू सतहमा आएपछि स्थानीय नागरिक समाजले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि नगरले ठेक्का सम्झौता गरेर उत्खननको प्रक्रियामा छ । रातु नदीको पहिलो र दोस्रो खण्डमा हिजो देखि उत्खनन प्रारम्भ भएको छ । यही वीचमा सधैभरी वैधानिकता माथि प्रश्न उठिरहेको वेला यो उत्खनन नियम संगत होला की नहोला ? भन्ने विषयमा आम चासो बढेको देखिएको छ ।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पत्रकारहरूले सम्प्रेषण गरेका समाचारलाई झुट भनेर पन्छिन खोजेका बर्दिबास नगरपालिका नगरप्रमुख प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीले अहिले भइरहेको उत्खननलाई कसरी अनुगमन गर्लान् भन्ने कौतहुल बढेको छ,’ स्थानीय जमुना पोखरेलले भनिन, ‘हामी उत्खनन स्थलमा पुग्दा केही सुधार भएको देखिन्छ ।’
नगरमा उपमेयरको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति भए तापनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मेयर क्षेत्रीले जिल्ला समन्वय समितिलाई देखाएर पन्छिन खोजेका थिए । तर अवैधानिक दोहन भएको तथ्यसहित नागरिक समाज सर्वोच्च पुगेपछि ०८० साल चैत्र २० गते सबै प्रकारका उत्खनन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भयो । त्यसको पूरक मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।
‘एकातिर अवैध दोहन कै कारण बर्दिबासको दक्षिणी क्षेत्र वडा नं. १, ६, ७, ८, ९, १२, १३ का उर्वर भूमि कटान भएको र समस्या सिर्जना भइरहेको बाक्लै गुनासोहरू छन् भने अर्कोतिर शक्ति र पहुँचको आधारमा कानुन हातमा लिने काम हुँदै आएको छ ,’ स्थानीय निरोज अधिकारीले भने, ‘हामीले कानुन हातमा लिएर बल देखाउनेहरूलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सर्वोच्चमा नै गएर तह लगाउनु पर्याे, सायद यसपालि त्यो अवस्था नआउला भन्नेमा हामी आशावादी छौ ।’
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार उत्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थको घाट गद्दी गर्नुपर्ने, सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने दायाँबायाँ एक किलोमिटर छाड्नुपर्ने, उत्खनन स्थल देखि गतब्य स्थलसम्म पानी चुहिन नहुने जस्ता व्यवस्थाहरू छन् । साथै उत्खनन गर्दा ३ फिट भन्दा बढी खन्न नपाइने र आईई रिपोर्टलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले रातु नदीको किसाननगर खण्डमा १ करोड ९८ लाख १४ हजार १ सय ४६ रुपैयाँ, जुरे टोल खण्डमा १ करोड ९८ लाख ५ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ, फूलबारी खण्डमा १ करोड ६६ लाख ३४ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ र पथलैया खण्डमा १ करोड ६५ लाख ९४ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँमा नगरले ठेक्का लगाएको छ । जसमध्ये किसाननगर खण्डबाट ८० हजार १ सय ५० घन मिटर, जुरेटोल खण्डबाट ८० हजार १ सय १५ घन मिटर, फूलबारी खण्डबाट ६७ हजार २ सय ८८ घन मिटर र पथलैया खण्डबाट ६७ हजार १ सय २६ घन मिटर निकालिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुद्दाका कारण ठेक्का नै विवादित बने पछि मेयर यो उत्खननलाई लिएर केही संवेदनशील देखिएका छन् । जनगुनासो र मापदण्डहरूलाई आधार बनाएर उत्खननका क्रममा गलत हुन् नदिने उनले बताउँदै आएका छन् । यसको पूर्व तयारीको लागि मेयरले केही दिन अगाडी सर्वदलीय बैठक समेत राखेका थिए । सत्ता इतरका दलहरूले उत्खनन नै गर्न नहुने अडान राखे तापनि उनले बैठक राख्दा ठेक्का प्रक्रिया सम्झौताको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको थियो ।
‘बैठकमा नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी एजेन्डा पनि थियो त्यहाँ हामीले विगतमा गरिएका उत्खननको वैज्ञानिक आँकलन नै नगरी ठेक्का लगाउनु गलत भएको भन्ने विषय राख्यौ,’ माओवादी केन्द्रका नेता रुद्र सुसलिंङले भने, ‘पुरानो आईई रिपोर्टलाई सदर गरिएको थाहा पाएपछि हामीले अदालतमा प्रश्न उठाइएको आईईलाई सदर गर्नु गलत छ पनि भनेका थियौ।’
यता पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर र किसानहरूको नियमित बालीनालीमा नै समस्या आइरहेको वेला नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नै गलत हुने कतिपयको तर्क छ । बर्सेनि वर्षा कम हुँदै जाँदा नदीका खण्डहरूमा गेगर तथा अघिल्लो पटक खनेका खाल्डाहरू नै परिपूर्ति नभएको नेकपा एमालेका नेता शंकर महतोले बताए ।
