काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको सिलिङ करिब १९ खर्बको हुने गरी स्रोत अनुमान गरेको छ । सोहीअनुसार आयोगले ‘राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट बनाइएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
त्यसमा करिब १२ प्रतिशत वृद्धि हुने गरी योजना आयोगले स्रोतको अनुमान गरेको हो ।
हालै सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधनमार्फत फागुनको पहिलो साताभित्र स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी त्यसको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोहीअनुसार योजना आयोगले स्रोतको अनुमानको प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, तथा डिजिटल रूपान्तरणजस्ता क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरिने सम्भावना रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीचको सहकार्यले बजेटको प्रभावकारिता र जनताका प्राथमिकताहरू सम्बोधन गर्ने सम्भावना बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदनको आधारमा खर्च सिलिङ निर्धारण गर्दा देशको वित्तीय अवस्था, राजस्व वृद्धि र संभावित वैदेशिक सहयोगलाई समेत ध्यानमा राखेर काम गर्नेछ। बजेटले दिगो विकासको लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्नुका साथै देशको आर्थिक वृद्धि दरलाई थप गति दिन मद्दत गर्ने आशा गरिएको छ।
