डा.शेष घलेले गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) आईसीसीमा सन् २०१३ देखि दुई कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । संघभित्र सन् २०२१ सम्पन्न १० औँ महाधिवेशनबाट विवाद देखिदैं आएर ११ औँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा संघ विभाजित अवस्था पुगेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार डा.घलेलाई एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी थपिएको छ । डा.घलेसहित १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति समेत बनेको छ ।
काठमाडौँमा आगामी २०८२ वैशाख २० देखि २२ गते सम्म (मे ३–५, २०२५) एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्ने मिति तोकेर काम अघि बढाइएको डा.घलेको भनाइ छ । सर्वोच्चको दुईवटा अलग अलग फैसलाका सवालमा फरक फरक व्याख्या र विश्लेषण भइरहँदा उनले एकताको महाधिवेशन गराएर संघलाई नयाँ र वैधानिक लयमा फर्काउन आफूले इमान्दरिताका साथ भूमिका खेलिरहेको बताए । यसै सिलसिलामा नेपाल न्यूज बैंकका तर्फबाट डा.घलेसँग कुराकानी गरिएको छ ।
तपाईंले नेतृत्व गरेको एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्न आह्वान गरेको छ । यसको तयारी कस्तो भई रहेको छ ?
आजसम्म हामीले नौ ओटा ‘फर्मल मिटिङ’ सम्पन्न गरिसकेका छौँ । पहिलो मिटिङ १९ नोभेम्बरमा भएको हो । अहिले अप्रिलको अन्तिमसम्ममा प्रत्येक आइतबार क्यालेन्डर नै बनाएर मिटिङ गरिरहेका छौँ । यतिबेला हामीलाई अलिक सहज भएको छ । किनकि मुख्य निर्णयहरू गरिसकेका छौँ । अब एक्सनमा जाने मात्र बाँकी छ । अब हामीभन्दा पनि डायस्पोरामा रहेका समुदायका साथीहरूको कोर्टमा बल गएको छ । नयाँ सदस्यता लिने, रिन्यु गर्ने काम एनआरएन समुदायका व्यक्तिहरूले गर्नुपर्नेछ । महाधिवेशनको महत्त्व, प्रक्रिया के हो भनेर बुझेर समुदायका व्यक्तिहरू अघि बढ्नुपर्नेछ । उहाँहरूलाई सचेत गराउने र सम्झाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो । अब बाटो क्लियर भइसक्यो, डेट फिक्स भइसक्यो । बाँकी दश हप्ता सचेतना जगाउने काममा लाग्नुपर्नेछ र एनआरएनएहरूलाई एकतामा लैजाने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ ।
अलिकति पृष्ठभूमिमा जाउँ, उच्चस्तरीय समितिको गठन कसरी भयो, सर्वोच्च अदालतले फैसलामा खास के के कुरा भनेको छ ?
अदालतको फैसला आएको त करिब १० महिना भइसक्यो । हामी सबै बौद्धिक र विवेकशील व्यक्तिहरू भएकाले अदालतको फैसला बुझ्नु नै भएको छ । अदालतको फैसला बुझ्न नसक्ने पनि छैन । संक्षिप्त र पूर्ण पाठ आउने बेला सम्म धेरैले बुझिसक्नु भएको थियो । मिडिया र पब्लिकमा छरपस्ट भइसकेको कुरा हो, नबुझ्ने भन्ने कुरा केही छैन । यसलाई मैले बुझ्नु, अभियन्ता, वकिल सबैले बुझ्नु भनेको एउटै हो । मैँले कसरी लिएको छु भने सर्वोच्चको परमादेश भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय अर्थात् सरकारविरुद्धको थियो । मन्त्रालयलाई आदेश दिएको कुरा हो, हाइ लेभल कमिटी अदालतको म्यान्डेट हो । उच्चस्तरीय समितिले मन्त्रालयको तर्फबाट बसेर काम गरिरहेका हौँ । आदेश पालना भएन भने त्यो त कन्सिक्वेसेस मन्त्रालयले भोग्नुपर्नेछ । त्यसैले अदालतको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेका हौँ, खुसीका साथ काम गरिरहेका छौँ ।
तर बद्री केसी नेतृत्वको आइसीसीले अक्टोबर २०२५ मा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ नि । त्यो विधान सम्मत छ कि छैन ?
सामाजिक कामका दृष्टिले उहाँहरूले जे जति गतिविधि गरिरहनु भएको कुराहरू नराम्रो होइन । उहाँहरूले गर्नुहोस् र नगर्नुहोस् भनेर भन्न मैले मिल्दैन । उहाँहरूले गरिरहनुहोस् भन्ने मान्यता राख्छु । त्यसमा मैँले कुनै इन्टरफेयर गर्न हुँदैन । उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, संसारलाई चलायमान गराइरहनु भएको छ, त्यो राम्रो हो । तर के हो भने सर्वोच्चले दिएको म्यान्डेटबाट बनेको कमिटी अनुसार मैले बद्री केसीलाई चिन्ने भनेको उच्च स्तरीय समितिको सदस्यका रूपमा चिन्ने हो । अर्थात् उच्च स्तरीय समितिको अध्यक्षका हिसाबले १३ जना सदस्यमध्येको एक सदस्यका रूपमा उहाँलाई बुझ्ने गरेको छु । सोही बमोजिम सुरुका दिनदेखि उहाँसँग सल्लाह गर्ने र इन्फरमेसन सेयरिङ गर्दै आइरहेको छु ।
समितिको मिटिङ बस्नुअघि उहाँलाई घरमै बोलाएर राय सल्लाह लिएको छु । अहिलेसम्म नौ वटा मिटिङहरूको एजेन्डाहरू सबै सदस्यहरूलाई पठाइने गरेको छ, माइन्यूट र निर्णयहरू पनि उहाँहरूलाई पठाइने गरेको छ । ती सबै बद्रीजीलाई पनि जान्छ । उहाँहरू सबैलाई समितिको गतिविधिहरू स्पष्ट रूपमै थाहा छ । तर उहाँहरूको आफ्नो दाबी र गतिविधिहरू ’काउन्टर प्रोडक्टिभ’ पनि होला समितिका लागि । त्यसबाट म त्रसित छैन । निष्पक्ष ढंगले र सकारात्मक रूपमा काम गरिरहेको छु । त्यसबाहेक उहाँहरूलाई मेरो भन्नु केही पनि छैन ।
सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि पहिलो फैसला निष्क्रिय भइसक्यो भन्ने पनि दाबी गरिंदैछ । वास्तविकता के हो ?
म आफूलाई के सम्झन्छु भने नेपाली डायस्पोरा र नेपालका लागि केही गर्छु भनेर लागिरहेको व्यक्ति हुँ । जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति पनि हुँ । यो इभेन्टमा मेरो व्यक्तिगत इच्छा केही पनि छैन । कानुनी विज्ञहरूको सल्लाहविपरित मैले काम गरेँ भने मेरो व्यक्तित्व ड्यामेज हुन्छ भन्नेमा म सचेत छु । अत्यन्तै बहुमूल्य समय र चुनौतीहरूलाई सामना गरेर काम गरिरहेको छु । समाजका लागि र संस्थाका लागि आर्थिक हिसाबले पनि सहायता गर्न भनेर अघि बढेको छु । पाएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु भन्नेमा विश्वस्त छु । यसलाई अवसरका रूपमा लिएको छु । एनआरएनएको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म कसरी पुग्यो भन्नेतिर नलागौँ । अधिवेशन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ मात्रै नहेरौँ, संस्था सुधार्ने विषय प्रमुख हो । मसँग संस्थालाई लयमा फर्काउने फर्मुला छ, त्यही अनुसार काम गरिरहेको छु ।
अब मे महिनामा हुने अधिवेशनको लागि डेलिगेट्सहरु कसरी चयन हुन्छन् ?
सर्वोच्च अदालतले तीनवटा कुरालाई पोइन्टआउट गरेको छ । हाम्रो वर्षौँदेखिको सदस्यतामा देखिएको विवाद उसले हेरेको छ । यो संस्था भनेको नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो र विधानमा सदस्यताका विषयमा प्रस्ट रूपमा बोलेको छ । हामी भ्रममा परिरहेका छौँ, सदस्यताका विषयमा मिस इन्फरमेसन गराइएको छ । विधान विपरीत सदस्यता वितरण गरिएको छ । डेलिगेसन चयन गर्दा चाहिँ के गरियो भने सदस्यहरूलाई वञ्चित गराइयो । विद्यार्थी र सार्क राष्ट्रका व्यक्तिहरूलाई पनि सदस्यता बनायौँ ।
समस्या यहीबाट सुरु भयो । नेपालमा आएर आफ्नो लिडर छनोट गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराइयो । एक लाख सदस्य भए एक लाख नै भ्यालिड सदस्यहरू नेपाल आएर आफ्नो लिडर छनोट गर्न पाउनुपर्छ । यसमा इलेक्ट्रोनिक मतदान गर्न हुँदैन, पेपरमै गर्नुपर्छ । सदस्यताको विषय कडाइका साथ लागू गरेर गैर सदस्यहरू निष्कासित गर्नुपर्छ । तर लिडर छनोट गर्न चाहिँ सबै सदस्यहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ । यो एकताको अधिवेशनपछि ब्रान्ड न्यु कन्टिच्यूसन (संस्थाको विधान) तयार हुन्छ । यसले एनआरएनएलाई डेमोक्र्टाइज गर्छ, अधिकार इन्डिभिज्युल गराउँछ । त्यसैले जहाँ पुगेर भएपनि सबैलाई यसबारे बुझाउन म तत्पर र तयार छु ।
एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुको कार्यकाल अझै ६ महिना जति बाँकी छ । मे महिनामा महाधिवेशन भयो भने उनीहरूको कार्यकाल के हुन्छ ?
एनसीसी भनेको कन्ट्री च्याप्टरहरू हुन् । ती भनेका सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार दर्ता भएका हुन्छन्, त्यो स्वायत्त (अटोनमस) हो । काठमाडौंमा दर्ता भएको यो एनआरएनएको लुज नेटवर्क मात्र हो । काठमाडौंमा दर्ता भएको एनआरएनएले एनसीसीलाई कन्ट्रोल गर्न खोजिएको छ, यो जायज होइन । म के भन्छु भने गर्न सकिन्छ भने अप्रिल १५ सम्म एनसीसीले अधिवेशन गरुन्, यो बाध्यकारी होइन । एनआरएनएको अधिवेशन गर्न एनसीसीको अधिवेशन जरुरी पर्दैन तर आपसी समझदारी एव सल्लाह चाहिन् हुनुपर्छ । परम्परा चाहिन् के छ भने एनसीसीपछि आइसिसीको महाधिवेशन गर्ने छ, त्यो भएको भए अझ राम्रो ।
बद्री केसी समूहले केन्द्रीय कार्यालयबाटै आफ्नो काम गरी रहेको छ । केन्द्रको कोष खर्च गरी रहेको छ । त्यो कानुन सम्मत छ कि छैन ?
सुरुदेखि हाम्रो मिसन भनेको हस्तक्षेप गर्ने होइन । सचिवालय चलाउने, आर्थिक कन्ट्रोल गर्ने र शासन चलाउने होइन । सामाजिक संस्था भएकाले खर्च पारदर्शी रूपमै भइरहेको होला । कम्पनी वा राजनीतिक संस्था भएको भए कुरा फरक हुन्थ्यो होला । हुन त हामीलाई आर्थिक स्रोत नहुँदा केही समस्या भइरहेकै छ । यस्तो बेला केही सहायता जुटाएर काम गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ । मेरो कार्यकालमा हेडक्वाटर बनाउन धेरै दुःख भएको छ, रातारात खटेका छौँ । भवन बनाएर हस्तान्तरण गरेका छौँ । हेडक्वाटर जाँदा उहाँहरू ताला लगाएर हिँड्नु भएपनि मलाई धेरै कन्सर्न छैन । हेडक्वाटर मात्र होइन नेपाली डायस्पोराले धेरै काम गर्न सक्छ र गर्न बाँकी छ ।
मे महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन भएन भने एनआरएनएको कानुनी हैसियत के हुन्छ ?
हामी पहिलो मिटिङदेखि नै सबैसँग सल्लाह गरेर आइरहेका छौँ । आफ्नो एजेन्डा राख्नुहोस्, सल्लाह गरेर अघि बढाऔँ भनिरहेका छौँ । अब म धेरै फाइट गरिरहन सक्दिन । छुट्टै एजेन्डा सेट गरेर जाने, संस्था डिभाइड गर्नेहरूलाई कसरी प्रयास गर्न सकिएला र । यसमा मेरो मात्र जिम्मेवारी होइन, उहाँहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ । यसका बारेमा पिपुलले जज गर्लान् । तर मैले कुन रूपमा लिएको छु भने संस्था कमजोर भयो, संस्थालाई वैधानिक रूपमा लयमा फर्काउन मेरो प्रयास हो । संस्था टुक्रियो भनिरहनु पर्दैन । किनभने मैँले सबैकुरा पारदर्शी गरेको छु । रुल अफ ल र फेयरनेश फलो गरेका छौँ । सबै सदस्यहरूले अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो खुलाउने अवसरका रूपमा लिएको छु । प्लिज बुझ्न खोज्नुहोस् । मे मा दुई दिन काठमाडौंमा आएर लिडर छनोट गर्नुहोस् । संस्थालाई विधि, विधान अनुसार लयमा फर्काउन साथ दिनुहोस् । संस्थालाई प्रजातान्त्रिकरण गर्ने र सुधार गर्ने बाटो एकताको महाधिवेशन नै हो ।
अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ, सरकारले गैरआवसीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा दिने व्यवस्था गर्दै छ, यो ठिक छ कि छैन ?
दश वर्षअघिको उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ । मेरै कार्यकालमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भनेर संविधानमा राख्न सकेका थियौँ । त्यस बेला परिचय पत्र मात्र लिनुहोस् भनियो, धेरै प्रेसर गरिएको थियो । पोहोर साल मात्र नागरिकता वितरण गरियो भन्ने सुनेको छु । मैँले चाहिन् लिएको छैन । र सङ्घीय कानुन नै नबनीकन नागरिकता दिइएको रहेछ । सबैले स्वविवेकले सङ्घीय कानुनमा राजनीतिक अधिकार बाहेकको अधिकार दिने भनिएको छ, त्यो पाउनुपर्छ ।
नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छैन भन्ने समाचारहरू आइरहन्छन् । तपाईँले कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ ?
यसबारेमा मैँले १० वर्ष अगाडिदेखि नै भन्दै आइरहेको छु । हाम्रो भनेको ’ग्रोइङ इकनमी’ हो । हामी विकसित देशहरूमा बसेकाले केही असहज महसुस गरेका होलाऔं तर नेपालमा अवसरहरू छन् । मैले अस्ट्रेलियाको अनुभव संगालेकाले नेपाल केही अफ्ठयारो छ तर अवसर चाहिन् पक्कै छ । हामीले नेपालमै केही गर्नुपर्छ ।
तपाईँलाई एनआरएनए आजको अवस्थामा पुग्दा अलिक निराशा महसुस हुँदैन ?
हुन त म संस्थाको संस्थापक होइन । उपेन्द्रजी, जीवाजीहरूले स्थापना गर्नुभएको हो । उहाँहरूले गर्नुभएको सिर्जनाप्रति आभारी छु । म संस्थाबारे सचेत थिइन, आफ्नै काममा व्यस्त थिएँ । तर मैँले नेतृत्व लिने अवसर पाएकोमा संस्थापकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । संस्था समसामयिक हुन सकेन, परिवर्तन हुन सकेन भने राम्रो हुँदैन । त्यसैले संस्था बनाए भनेर सन्तुष्ट भएर बस्न पनि हुँदैन । नयाँ पुस्ताहरूलाई आकर्षण गराउन सक्नुपर्छ ।
यदि तपाईँहरूले तोकेको समयमा अधिवेशन भएन भने कानुनी रूपमा संस्थाको अवस्था कस्तो हुन्छ ?
विज्ञ र कानुन व्यवसायीहरूको बुझाइ र सल्लाह अनुसार अघि बढेका छौँ । म्यान्डेट हामीलाई ६ महिनाका लागि दिएको हो । १९ मे २०२५ पछि हाम्रो कमिटी हुँदैन । अदालतको एक पटकको आदेशपछि अर्को हुन्छ जस्तो लाग्दैनन् । त्यही टार्गेट अनुसार अघि बढेका छौँ र सफल हुन्छौँ । यसलाई चुनौती भन्दा पनि अवसरका रूपमा लिएको छु । संस्थाको कार्यक्रममा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई ल्याउँदा पनि केही समस्याहरू आइरहेकाले केही मोडिलाटी परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । कार्यक्रममा फोकस हुनुपर्छ ।
