पोखरा– गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले बेरुजु र बेनामे उजुरीले स्थानीय सरकारको काममा अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको बताएका छन्। गाउँपालिका महासंघ, गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा आइतबार पोखरामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गण्डकीका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले महालेखापरीक्षकका कर्मचारीको स्वार्थका आधारमा बेरुजु हुने गरेको आरोप लगाए । स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले लेखा परीक्षकहरूले दुःख दिइरहेको गुनासो गरे । इमानदारीपूर्वक काम गर्दा पनि अनेक बहानामा बेरुजु देखाएर हैरानी दिइरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘स्थानीय सरकार भनेको सबैभन्दा कान्छो सरकार हो । काम गर्ने बेलामा ए कान्छा यसो गर त भन्ने अनि खाने बेलामा ठुलाबडाले खाएपछि खालास् भनेको जस्तै गरी केन्द्रबाट त्यस्तो व्यवहार भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फबाट स्थानीय सरकारलाई विभिन्न बहानामा घोचेको घोच्यै । साँच्चै भन्ने हो भने, हामी जस्ता इमानदार भएर काम गर्नेलाई दुःख दिने लेखा परीक्षकलाई सरकारले यमराजले छोड्दैन ।’
जनप्रतिनिधिहरूले बेरुजु र बेनामे उजुरीको समस्यालाई प्रमुख विषयको रूपमा उठाएका थिए। उनीहरूले स्थानीय सरकार र महालेखापरीक्षकको कार्यालयबीचको समन्वयको अभावले बेरुजु र बेनामे उजुरीको संख्या बढाएकाले स्थानीय सरकारको काममा अवरोध उत्पन्न भइरहेको दाबी गरे।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बेरुजु नआउने तरिका सिकाइदिन आग्रह गरे । ‘नियममा कार्यक्रम गर्दा खाजा, खानाको ९ सय रुपैयाँ छ । पर्यटकीय क्षेत्र घारेपानीलगायत क्षेत्रमा महँगो भएकाले १ हजार ५ सय तिर्नुपर्छ, अनि बेरुजु आउँछ । पोखरामा पनि महँगो होटल कार्यक्रम हुन्छ, यसमा बेरुजु आउँछ कि नाइँ जान्न मन लागेको छ,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘एउटा योजनामा विवाद भएपछि सहमति गरेर आधा-आधा बजेट छुट्टाएर काम गराउँदा बेरुजु आउँछ ।’
महालेखापरीक्षकका कर्मचारी पालिकामा गए पनि सुझावसमेत नदिई फर्किने गरेकोसमेत बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले गुनासो गरिन् । समान प्रकृतिका विषयमा मलेपले कुनै ठाउँमा बेरुजु लेखिदिने, कुनैमा नदेखिने समस्या हल गरिदिन आग्रह गरिन् । ‘समान खालको विषयमा भिन्दाभिन्दै नतिजा आउँदा भन्ने बाटो बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मलेप माथिको मलेप को हो भन्ने विषय पनि उठान हुन थालेको छ ।’
प्रक्रिया, कागजात नमिल्दा, विशेष परिस्थितिका कारण धेरै बेरुजु देखिने र अख्तियारमा पूर्वाग्रह र दुःख दिने नियतले उजुरी आउँदा काम गर्न कठिन भएको उनको दाबी थियो । स्थानीय सरकारले जनताको काम गर्ने नजिकको सरकार भएकाले स–साना समस्या समाधानका क्रममा फिल्डमा काम भएको आधारमा मलेप हेरेर बेरुजु लेख्ने/नलेख्ने विषय ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले महालेखाको प्रतिवेदनका कारण केही स्थानीय तहमा सहयोग पुगेको भए पनि त्यही प्रतिवेदनले विवादितसमेत बनाएकाले मिलेर जानुपर्ने बताए । अख्तियारमा बेनामे उजुरी बढी पर्ने भएकाले त्यसमा अख्तियारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मलेप, अख्तियार र स्थानीय तह राज्यकै अंग हुन् । त्यसैले राज्यका अंगले एउटा सरकारलाई अप्ठेरो बनाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले स्थानीय तहमा बेरुजुको संख्या कम भएको जानकारी गराए । ‘असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु संघमा २५ प्रतिशत हुँदा गण्डकी प्रदेशमा १४ प्रतिशत छ । कुनमा बढी भन्ने कुरा भन्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘एउटा नियमित गर्नुपर्ने र अर्को भनेका पेश्की बेरुजु । म त के भन्छु भने यो त बेरुजु नै होइन । हाम्रो अडिटको टिम स्थानीय तहमा गएर यो कानुन बनेको रहेनछ, यो विधि पुगेको रहेनछ । यसले हानी नोक्सानी भएको छैन । यसलाई हामी कानुन बनाएर गर्छौँ भनेर भन्नु भनी लेखिएको कुरालाई बुझाउन सकेनौँ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका प्रमुख आस्मान तामाङले बेनामे उजुरीकै कारण स्थानीय तहमा पर्ने ८० प्रतिशत उजुरीको काम अघि नबढाएको बताए । केही विषय सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सल्लाह र सुझावमा आधारित रहेर सुधार्दै जाने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
